xtreme2day 11-02-2026 22:34:54 453810969
प्रत्येक अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीतापूर्वी आता 3 मिनिटांचं वंदे मातरम् च सादरीकरण बंधनकारक; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारने आता प्रत्येक अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम् च्या संपूर्ण सहा कडव्यांचं गायन किंवा वादन अनिवार्य केलं आहे. वंदे मातरम् ला 7 नोव्हेंबर 2025मध्ये 150 वर्ष पर्ण झाली. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जन गण मन या 52 सेकंदांच्या राष्ट्रगीतासह आता 3 मिनिटं 10 सेकंदांचं वंदे मातरम् सादर करणंही अनिवार्य आहे. याबद्दल गृह मंत्रालयाने 10 पानांचा सविस्तर आदेश जाहीर करून हे सर्व नियम स्पष्ट केले. या नियमावलीत काही महत्त्वाचे नियम जारी केले आहेत. वंदे मातारम् चे सर्व सहा कडवे कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमावेळे गाणे किंवा वाजवणे अनिवर्य आहे. तसेच हे गीत 3 मिनिटे 10 सेकंदांचं असेल. शिवाय सर्व नागरिकांना राष्ट्रगीताप्रमाणेच यादरम्यानसुद्धा सावधान स्थितीत उभं राहणं गरजेचं आहे. प्रत्येक अधिकृत कार्यक्रमाची वंदे मातारम् ने सुरुवात होईल, त्यानंतर राष्ट्रगीत 'जन गण मन' आणि मग कार्यक्रम सुरू होणार. नागरी सत्कार समारंभात वंदे मातरम् ची 3 मिनिटे 10 सेकंदांची आवृत्ती वाजवणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रपतींच्या अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांची सुरुवात आणि शेवटही या गीताने होईल. तसेच, राष्ट्रपती जेव्हा टिव्ही किंवा आकाशवाणीवरून देशाला संबोधित करतील त्याच्याही सुरुवाती आणि शेवटी हे गीत गाणं अनिवार्य आहे. तसेच, राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांच्या अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांमध्ये, परेडमध्ये, जेव्हा राष्ट्रध्वज परेडमध्ये आणला जाईल यासर्व प्रसंगी. नागरी सन्मान सोहळ्यांमध्ये पद्म पुरस्कार वितरण करण्याच्या कार्यक्रमाचाही समावेश आहे. चित्रपट गृहात किंवा मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांना हा नियम लागू होत नाही. जर या ठिकाणांवर वंदे मातरम् सादर करण्यात आलं तर नागरिकांना उभं राहणं गरजेचं नाही. त्याशिवाय सर्व शाळांमध्ये दिवसाच्या सुरुवातीला हे गीत सादर करण्याची शिफारस देखील या नियमावलीत केली गेली. प्रशासनाला याबद्दल निर्देश दिले गेले आहेत. वंदे मातरम या राष्ट्रगीतास 1875 मध्ये बंकिमचंद्र चॅटर्जी यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी या गीताची रचना केली. त्यामुळे 7 नोव्हेंबर 2025मध्ये या गीताला 150 वर्ष पूर्ण झाले. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांकडून 7 नोव्हेंबर 2025 ते 7 नोव्हेंबर 2026 या संपूर्ण वर्षासाठी देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचाच भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
