Bearing Witness To The Truth; We Will Act, Who Will Speak !
 स्पेशल स्टोरी

बुलेट ट्रेनच्या मुंबई पुणे हैदराबाद मार्गामुळे महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्याच्या दळणवळणाला गती मिळणार;

Feb 9 2026 9:55PM  xtreme2day     273052297

मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. हा मार्ग 350 किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावणाऱ्या बुलेट ट्रेनसाठी सज्ज केला जाणार आहे. बुलेट ट्रेनमुळे प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. सध्याच्या रेल्वे

पूर्ण बातमी पहा.

AIच्या युगात केवळ कौशल्ये नव्हे तर जुळवून घेण्याची मानसिकता महत्त्वाची; ‘अ‍ॅडॅप्टिव्ह माइंडसेट’च भवि

Feb 9 2026 9:47PM  xtreme2day     81350465

शाळेत सतत मूल्यांकन, कृती-आधारित शिक्षण आणि प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले जाते. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वतःची मेहनत ओळखता येते, सुधारण्याची क्षेत्रे लक्षात येतात आणि सातत्यपूर्ण वाढीतून आत्मविश्वास निर्माण होतो. अभ्यास कसा करायचा यावर विचार करण्याची स

पूर्ण बातमी पहा.

वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबल नेशन्स इंडेक्स 2026 ची यादीमध्ये भारताने थेट अमेरिका, चीन यासारख्या

Feb 5 2026 9:45PM  xtreme2day     56769033

या 154 देशांच्या यादीत भारत 16 व्या स्थानी आहे. भारताला 0.5515 गुण देण्यात आले आहेत. अमेरिकाचा याच यादीत थेट 66 वा क्रमांक आहे. तर चीनचे स्थान 68 व्या स्थानी आहे. म्हणजेच भारतातील लोक चीन, अमेरिका या देशांतील नागरिकांच्या तुलनेत अधिक जबाबदार आहेत. पा

पूर्ण बातमी पहा.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची मध्यरात्रीची घोषणा; भारतीय शेअर बाजारात तुफान तेजी, गुंतवणूकदारांची 20 लाख कोट

Feb 3 2026 8:01PM  xtreme2day     416580684

भारतीय शेअर बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 3 फेब्रुवारीला जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराच्या घोषणेमुळं बाजार तेजीसह बंद झाला. बीएसई सेन्सेक्स 2073 अंकांनी वाढून 83739.13 अंकांवर बंद झाला. तर निफ्टी 639 अंकांच

पूर्ण बातमी पहा.

16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी; आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य ठरणार

Jan 24 2026 10:34PM  xtreme2day     125734854

मुलांना ऑनलाइन कंटेंटच्या वापरापासून आणि प्रदर्शनापासून वाचविणे महत्वाचे आहे कारण ते समजून घेण्याइतके त्यांचे वय नाही. सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार राज्यस्तरावर विशेष कायदा आणण्याच्या पर्याया

पूर्ण बातमी पहा.


 जाहिराती