संचार साथी ॲप स्मार्टफोनमध्ये बंधनकारक; केंद्र सरकारचा निर्णय

xtreme2day   02-12-2025 21:40:41   179680418

संचार साथी ॲप स्मार्टफोनमध्ये बंधनकारक; केंद्र सरकारचा निर्णय

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारने देशातील टेलिकॉम सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि मोबाईल हँडसेटची सत्यता तपासण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने सर्व मोबाईल हँडसेट उत्पादक कंपन्यांना 90 दिवसांच्या आत त्यांच्या प्रत्येक नवीन मोबाईल फोनमध्ये 'संचार साथी ॲप'  प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

'संचार साथी' पोर्टलची सुरुवात 2023 मध्ये करण्यात आली होती. हे ॲप आणि पोर्टल सायबर सुरक्षिततेसाठी आणि फसवणूक रोखण्यासाठी एक अत्याधुनिक प्लटफॉर्म मानले जाते. हे ॲप हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाईल फोन ब्लॉक करण्याची, फसवणुकीसाठी पाठवलेल्या वेब लिंक्सची तक्रार करण्याची सुविधा देते. युजरच्या  नावावर किती मोबाईल कनेक्शन जारी झाले आहेत, हे तपासण्यात तसेच हँडसेटची सत्यता आणि संदिग्ध संवाद किंवा स्पॅमची तक्रार करण्यात मदत करते. या ॲपचे तंत्रज्ञान खूप प्रगत असल्याने, युजरला तक्रार करताना IMEI नंबर लक्षात ठेवण्याची गरज नसते. या ॲपद्वारे भारतीय नंबरवरून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कॉल्सची तक्रार करण्यासाठी ओटीपीची देखील आवश्यकता नसते.

संचार साथी ॲपने आतापर्यंत लाखो लोकांची मदत केली आहे. ॲपच्या वेबसाइटनुसार, आतापर्यंत 42 लाखांहून अधिक मोबाईल ब्लॉक करण्यात आले आहेत. 26 लाखाहून अधिक हरवलेले किंवा चोरी झालेले हँडसेट शोधण्यात  यश आले आहे. गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल स्टोअरवर मिळून 1.14 कोटींहून अधिक रजिस्ट्रेशन झाले आहेत. दूरसंचार विभागाने दिलेल्या निर्देशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, डुप्लिकेट किंवा बनावट IMEI असलेले हँडसेट सायबर सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतात. उत्पादक आणि आयातदारांनी हे सुनिश्चित करायचे आहे की, हे ॲप प्रथम वापर किंवा डिव्हाइस सेटअप  करताना वापरकर्त्यांना सहज दिसेल आणि ते बंद किंवा अनइंस्टॉल करता येणार नाही. तसेच जर कंपन्या या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या, तर दूरसंचार अधिनियम 2023 आणि दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम 2024 च्या कायद्यांनुसार कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, दूरसंचार विभागाच्या या निर्देशानंतर काँग्रेसने या निर्णयावर सोमवारी आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत तो त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. वेणुगोपाल म्हणाले की, "प्री-इंस्टॉल केलेले सरकारी ॲप, जे काढता येत नाही, हे प्रत्येक भारतीयावर 'पाळत ठेवण्याचे एक दडपशाहीचे साधन आहे. हे प्रत्येक नागरिकाच्या हालचालींवर, संभाषण आणि निर्णयावर नजर ठेवण्याचे एक माध्यम आहे."