अबब...24 घर, 40 एकर शेती, एक किलो सोनं.. आणि वेतन 15,000 ; एका पगारी क्लर्ककडे चक्क 30 कोटींचं घबाड !
xtreme2day
01-08-2025 20:34:02
13909149
अबब...24 घर, 40 एकर शेती, एक किलो सोनं.. आणि वेतन 15,000 ; एका पगारी क्लर्ककडे चक्क 30 कोटींचं घबाड !
बंगळुरू (क्राईम रिपोर्टर) - 24 घरे, 4 प्लॅट, 40 एकर शेती, 350 ग्रॅम सोने, 1.5 किलो चांदी आणि चार आलिशान गाड्या.. ही संपत्ती एखाद्या बड्या उद्योजकाची असेल असं तुम्हाला वाटेल. मात्र असं अजिबात नाही. फक्त 15,000 पगार असणाऱ्या एका माजी क्लर्कच्या घरात सापडलेल्या या घबाडाने देशभरात खळबळ उडाली आहे. कर्नाटकातील कोप्पल येथे राहणाऱ्या एका माजी लिपिकाच्या घरात ही संपत्ती सापडली. या छापेमारीत तब्बल 30 कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे.
लोकायुक्त आणि कोप्पलचे आमदार के. राघवेंद्र हितनल यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा छापा टाकण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे निदागुंडी आणि माजी केआरआयडीएल अभियंता झेड.एम. चिंचोलकर यांनी 96 अपूर्ण प्रकल्पांसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून ७२ कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. कर्नाटक रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लिमिटेड (केआरआयडीएल) मध्ये २० वर्षांहून अधिक काळ काम करणाऱ्या एका माजी लिपिकाच्या घरी छापेमारी करण्यात आली. केआरआयडीएलमध्ये 72 कोटी रुपयांच्या संशयास्पद गैरव्यवहारासंदर्भात हा छापा टाकण्यात आला. यावेळी सापडलेली संपत्ती पाहून अधिकारीही अवाक झाले.
कलाकप्पा निदागुंडी हे कोप्पल येथील केआरआयडीएलमध्ये माजी आउटसोर्स लिपिक होते. त्यांचा पगार फक्त 15,000 रुपये होता. मात्र त्यांच्यावर दोन दशकांत अंदाजे 30 कोटी रुपयांची मालमत्ता जमवल्याचा आरोप झाला आहे. लोकायुक्त आणि कोप्पलचे आमदार के. राघवेंद्र हितनल यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर हा छापा टाकण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे निदागुंडी आणि माजी केआरआयडीएल अभियंता झेड.एम. चिंचोलकर यांनी 96 अपूर्ण प्रकल्पांसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून 72 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी प्रगती नगर येथील निदागुंडी यांच्या निवासस्थानी छापा टाकल्यानंतर गुरुवारी हे प्रकरण उघडकीस आले. या कारवाईदरम्यान, अधिकाऱ्यांना २४ घरे, सहा भूखंड, ४० एकरपेक्षा जास्त शेती जमीन, १ किलोपेक्षा जास्त सोन्याचे दागिने आणि अनेक वाहने सापडली. जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून अतिरिक्त बेकायदेशीर मालमत्ता असल्याचेही सूचित होते. काही मालमत्ता निदागुंडीच्या पत्नी आणि भावाच्या नावाने नोंदणीकृत असल्याचे आढळून आले.
00-//-00
वृत्त 2. वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या राहत्या घरी इडिकडून धाड
मुंबई (क्राईम रिपोर्टर) - ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्त अनिल कुमार पवार यांच्या राहत्या घडी धाड टाकली होती. 29 जुलै रोजी ही कारवाई करण्यात आली. मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 अंतर्गत मुंबई, पुणे, नाशिक व सातारा येथील 12 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या कारवाईत 1.33 कोटी रुपयांची रोख रक्कम, अनेक मालमत्तांचे कागदपत्रे, बँक डिपॉझिट स्लिप्स आणि डिजिटल डिव्हायसेस जप्त करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे अनिल पवार यांनी VVCMC मध्ये आयुक्तपद स्वीकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असल्याचं समोर आले आहे. कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी देताना प्रति चौरस फूट 20-25 रुपये, तर नगररचना उपसंचालक यांचे 10 रुपये प्रति चौरस फूट कमिशन आकारल्याचेही ED च्या तासात समोर आले आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत 2009 पासून बेकायदेशीर व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामात अनिल पवार आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे ED च्या तपासात उघड झाले आहे. VVCMC मधील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा बांधकाम परवानगी मिळवण्यासाठी वापरला गेला. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून आणखी आरोपींवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. बेनामी कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यातून काळा पैसा व्हाईट करण्याचा प्रकार झाला. छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या दस्ताऐवजांवरून अनिल पवार यांनी आपल्या नातेवाईकांच्या नावाने अनेक Benami कंपन्या तयार केल्या होत्या. भ्रष्टाचारातून मिळालेली रक्कम त्यांनी याच कंपन्यामध्ये वळवली असल्याचा संशय आहे. या कंपन्यांचा वापर मुख्यतः रेसिडेन्शियल टॉवर्स, वेअरहाऊस बांधकाम व पुनर्विकासासाठी केला जात असल्याचे उघड झाले. पूर्वीच्या शोध मोहिमांमध्ये सुद्धा 8.94 कोटींची रोख रक्कम, 23.25 कोटींचे हिरे-जडीत दागिने व सोनं, तसेच 13.86 कोटींच्या बँक ठेवी, म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स गोठवण्यात आले आहेत.
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव जमिनीवर 41 अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. ज्याची माहिती असूनही बांधकाम व्यावसायिकांनी सामान्य नागरिकांना गंडवून त्या ठिकाणी युनिट्स विकली. 8 जुलै 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी इमारतीवर तोडक कारवाई पूर्ण झाली. या सर्व इमारतींना बेकायदेशीर पणे पवार यांनीच परवानगी दिल्याचा संशय आहे. त्यातून त्यांनी कोट्यवधीचा माय गोळा केल्याचे ही ईडीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पवार यांच्या भोवतीचा फास आणखी आवळणार आहे.
बातम्या आणि जाहिराती साठी संपर्क करा.
