मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली घोषणा

Xtreme Today   06-11-2026 21:47:02   536871999

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली घोषणा 

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.

मात्र या प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रकल्पाची अत्यंत काटेकोर, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम पद्धतीने होणे गरजेचे -रामचंद्र पिल्दे, जल अभ्यासक सदस्य, नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्र यांनी असे परखडपणे स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासमवेत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या आराखड्यासह महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यातील पाण्याचे असमान वितरण लक्षात घेता अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचविणे हा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था विकसित करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश असून जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे परस्परांना जोडण्यात येणार आहेत. सुमारे 3 हजार 95 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य व दुय्यम पाइपलाइन आणि 15 जलशुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 25 हजार 56 कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला आहे.

लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येत असल्याने प्रकल्पाच्या बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. त्यामध्ये डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणालीचा समावेश असेल. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे. अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) यांच्या सहकार्याने उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत ‘मांगा कारवान’ आयोजित करण्यात येणार असून, या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वागत केले. 

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्णत्वास नेण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.

महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी तसेच पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य अधिक दृढ करणार असून, सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून आवश्यक ते सर्वतोपरी सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमगोथू नाईक, ‘मित्रा’चे विभाग प्रमुख डॉ. संजय बेलसरे तसेच भारतातील जपानच्या महावाणिज्यदूत हितोमी सातो, भारतीय कार्यालयातील जपानचे वाणिज्यदूत केन्जी ताकागी, जायका इंडिया कार्यालयाच्या मुख्य प्रतिनिधी ताकुरो ताकेउची आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्रकल्पाची अत्यंत काटेकोर, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम पद्धतीने होणे गरजेचे -रामचंद्र पिल्दे, जल अभ्यासक सदस्य, नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्र 

विषय : मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या प्रभावी, पारदर्शक व कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याबाबत

मराठवाड्यातील कायमस्वरूपी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रस्तावित मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प ही अत्यंत महत्त्वाची आणि दूरगामी योजना आहे. या प्रकल्पासाठी जायकाकडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याची शक्यता लक्षात घेता, प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोर, पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम पद्धतीने होणे गरजेचे आहे.

माझी प्रमुख भूमिका व सूचना :

१. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीपूर्वी जलसंपदा, पाणीपुरवठा, अर्थ, तांत्रिक व जलव्यवस्थापन क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठीत करावी.

२. इस्रायलच्या आधुनिक जलव्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून पाणी पुनर्वापर, गळती नियंत्रण, डिजिटल मॉनिटरिंग, पाणी मोजणी व ऊर्जा कार्यक्षमतेचा समावेश करावा.

३. जायकाचे अर्थसहाय्य, राज्य शासनाचा निधी, कंत्राटी प्रक्रिया, प्रत्यक्ष खर्च, कामाची गुणवत्ता आणि प्रगती यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण व सार्वजनिक पारदर्शकता सुनिश्चित करावी.

४. खासगी एजन्सी व कंत्राटदारांच्या माध्यमातून केवळ कागदोपत्री कामे, अवाजवी बिले किंवा निकृष्ट दर्जाची कामे होऊ नयेत, यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी व प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पडताळणीची व्यवस्था असावी.

५. प्रत्येक टप्प्याचे काम, खर्च, पाणी उपलब्धता व प्रत्यक्ष लाभ यांची माहिती नागरिकांसाठी ऑनलाइन सार्वजनिक करावी. कामाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाईची तरतूद करावी.

माझ्या पाठपुराव्याचा अनुभव :

सन २०१८ पासून पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने प्रत्यक्ष हाती घ्यावा, अशी सातत्याने मागणी केली आहे. त्यावेळीही प्रकल्पाच्या नियोजनापासून अंमलबजावणीपर्यंत पारदर्शक आणि स्वतंत्र समिती नेमण्याची सूचना शासनाकडे मांडली होती. मात्र, अशा यंत्रणेची आवश्यकता आजही प्रकर्षाने जाणवते.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा केवळ मोठ्या निधीचा किंवा पाइपलाइन उभारणीचा प्रकल्प न राहता, मराठवाड्याच्या पुढील अनेक पिढ्यांचे पाणीप्रश्न सोडविणारा विश्वासार्ह प्रकल्प व्हावा. त्यासाठी निधी मंजुरी व निविदा प्रक्रियेबरोबरच स्वतंत्र पारदर्शक नियंत्रण, तांत्रिक देखरेख आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांना शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे तरच हा प्रकल्प राबवण्यात आला पाहिजे अशी अपेक्षा...

रामचंद्र पिल्दे

जल अभ्यासक सदस्य, नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य

मो. 8783988119