दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक

Xtreme Today   28-10-2026 18:59:55   443542035

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक

मुंबई (मंत्रालय प्रतिनिधी) - सध्या राज्यात असलेल्या संघर्षमय दुष्काळी   परिस्थितीमध्ये राज्य शासन शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहे.राज्य शासनाच्या मदतीतून हा दुष्काळाचा संघर्ष निश्चितच कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखिल भारतीय किसान सभेच्या मागण्यांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार विनोद निकोले उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येईल. या अग्रिमामुळे शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करून चारा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान देत आहे. या अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट चर्चा करेल आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवीन लाभार्थी तसेच ई-केवायसी न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल. महिलांसाठी योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांना लाभ दिला जात आहे.

पीक विम्यासाठी पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याबाबत संबंधित विभागामार्फत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल. बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करावी आणि या उत्पादनाचा किमान आधारभूत दरामध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दरमहा अडीच हजार रुपये मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी. संबंधित ग्रामसभांशी चर्चा करून विद्यमान शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करावे आणि दीर्घकालीन विचारातून समर्पक शासन निर्णय काढावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा न करता त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याबाबत विभागाने तपासून कार्यवाही करावी. केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार कायद्यानुसार बांधकाम कामगारांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे स्वरूप निश्चित करावे. त्यांच्यासाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्याबाबतही शासन सकारात्मक आहे.

वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करून कार्यवाही करावी. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप कार्यान्वित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचीही सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, देवस्थान जमिनींच्या सातबारावर शेतकऱ्यांची नावे नोंदविण्यासाठी राज्यस्तरीय माहिती गोळा करण्यात येत आहे. याबाबत किसान सभेच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. या कायद्याच्या मसुदा समितीत किसान सभेच्या प्रतिनिधींना विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी करून घेण्यात येईल.

इनाम जमिनी असलेल्या मुस्लिम कुटुंबांच्या सातबारावरील वक्फ सत्ता प्रकाराच्या नोंदींबाबत वक्फ कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्याबाबत अल्पसंख्याक विभागाची अधिसूचना आल्यानंतर प्राप्त अर्जांवर कार्यवाही केली जाईल. गायरान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात पात्रतेची कालमर्यादा निश्चित करून सर्वोच्च न्यायालयाला पुन्हा विनंती करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव (महसूल) संतोष कुमार, अपर मुख्य सचिव (वने) संजय खंदारे, सचिव (कृषी) परिमल सिंग, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) लखमी गौतम, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, माजी आमदार जे . पी गावित, तसेच अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अशोक ढवळे, अध्यक्ष उमेश देशमुख, सरचिटणीस डॉ. अजित नवले आदी उपस्थित होते.