स्मार्ट टेक्नॉलॉजी, संवेदनशील प्रशासन : पुणे जिल्हा परिषदेची नवी ओळख

xtreme2day   30-03-2026 21:10:38   2695842

स्मार्ट टेक्नॉलॉजी, संवेदनशील प्रशासन : पुणे जिल्हा परिषदेची नवी ओळख

पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तंत्रज्ञानाच्या जोरावर प्रशासनाची कार्यपद्धतीच बदलून टाकली आहे. डिजिटल उपक्रम, एआय, जीआयएस आणि ऑनलाइन सेवांच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देत एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरविण्यात आलेल्या या यशामागील नेमके काय आहे, याची उत्सुकता वाढवणारा प्रवास या लेखातून उलगडतो...!!

पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. डिजिटल युगाशी सुसंगत पद्धती स्वीकारून प्रशासनाने पारंपरिक कामकाजात मोठे बदल घडवून आणले आहेत.नागरिकांना शासकीय कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज कमी झाली आहे.

ई-गव्हर्नन्सचा वाढता वापर करण्यासोबतच  डिजिटल रेकॉर्ड व ऑनलाइन सेवा देण्यावर भर देण्यात येत आले.  ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक, इंटरनेट सुविधा आणि ऑनलाइन पोर्टलचा वापर तसेच नागरिकांच्या तक्रारी आणि सूचना नोंदवण्यासाठी विविध व्हाट्सअप चॅनल सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तक्रारींचे लवकर निराकरण करणे शक्य झाले आहे. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील डिजिटल बदल घडवून आणले आहेत. ऑनलाईन प्रणालीमुळे सर्व कामकाजाचा मागोवा घेता येतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत झाली असून प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि उत्तरदायी झाले आहे.

राज्य शासनच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या मूल्य मापनात पुणे जिल्हा परिषदेला २०० पैकी १९६.२५ गुण प्राप्त करुन राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे; सेवाकर्मी कार्यक्रमामध्ये जिल्हा परिषदेची 'प्रथम' क्रमांकाने निवड झाली आहे. आणि मुबंई येथे झालेल्या विशेष सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हा परिषद पुणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांना गौरव करण्यात आला.

*निपुण डॅसबोर्ड:* चाचणी डेटाचा वापर  करून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे सर्वांगीण निरीक्षण केले जाते. गट, समूह शाळा, विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर कामगिरीचा आढावा घेतला जातो. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी डेटा आधारित निर्णयांचा आधार घेतला जातो. सविस्तर अहवालांच्या माध्यमातून जबाबदारी आणि पारदर्शकता वाढविण्यावर भर दिला जातो.शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना मदतीसह मार्गदर्शन करण्यास सहाय्य करण्यात येते. मौखिक साक्षरता व अंकगणितीसाठी निपुण भारत आणि महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टांसह अलाइन करण्यावर भर दिला जातो. निपुण डॅसबोर्ड अंतर्गत जिल्ह्यातील ३ हजार १२५ शाळेत आयोजित करण्यात आलेल्या चाचणीमध्ये १ लाख १० हजार ८६८ विद्यार्थ्यांनी चाचणी परीक्षा दिली आहे. 

*क्युआर कोड कर प्रणाली:* जिल्ह्यातील १ हजार १०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीमध्ये  नागरिकांना कर भरण्यासाठी क्युआर कोड आणि युपीआय वापर करण्यात आला आहे, यामुळे नागरिकांना घरबसल्या कर भरता येत आहे. या प्रणालीमुळे सुमारे ३० टक्के महसुलात वाढ झाली आहे. 

*ब्लॉकचेन मालमत्ता व्यवस्थापन:*

सर्व १०८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २ हजाराहून अधिक १ अंगणवाड्या सेवा त्रिज्येसह नकाशावर दर्शवल्या आहेत आणि लोकसंख्या समूहांशी जोडल्या आहेत.

सर्व जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि मालमत्तांना त्यांची स्थिती आणि सुविधांच्या माहितीसह जिओ-टॅग केले जात आहे. २० पेक्षा जास्त जीआयएस स्तरांमध्ये पिण्याचे पाणी, शौचालये, रस्ते, सीमांचे आच्छादन, गावे, तालुके इत्यादींचा समावेश आहे. 

ग्रामपंचायत नियोजन आणि संसाधन वाटपामध्ये रिअल-टाइम जीआयएस डेटा वापरला जातो. पुनरावलोकन बैठका आणि निधीचा मागोवा घेण्यासाठी परस्परसंवादी नकाशा इंटरफेस वापरला जातो.

जनरेटिव्ह एआयद्वारे जलद, बहुभाषिक आणि पारदर्शक प्रशासन सेवा मसुदा तयार करणे,भाषांतर

*२४ x ७ चॅटबॉट सेवा*

-डेटा विश्लेषण,अहवाल*

*प्रमाणपत्र स्थिती, अॅप्स*

दस्तऐवज सारांश सामूहिक संदेशन आणि प्रसारण सादरीकरण, संक्षिप्त माहिती वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि मार्गदर्शक म्हणून महत्वाची भूमिका बजावत आहे.

*लघु पाटबंधारे स्ट्रक्चरल मॅपिंग युजिंग जीआयएस प्रणाली*

गुगल मॅप्स आणि गुगल अर्थचा वापर करून जलसंपदा व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण करण्यात आले आहे. ३६ जीआयस स्तरांमध्ये  १ हजार ५६६ गावांवरील ८०२ लहान सिंचन संरचनांचे मॅपिंग करण्यात आले. जिओ टॅगिंग आणि मालमत्ता पडताळणीसाठी हवाई आणि जमिनीवरील सर्वेक्षण, मालमत्ता दृश्यांकन, पूर आणि दुष्काळ नियोजन व विश्लेषण, सिंचन, जल नियोजन आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी जीआयएस मॅपिंग करुन नवीन संरचनांसाठी निर्णय घेण्यात येते. 

स्थळभेटी आणि उपग्रह ओव्हरलेजसह डिजिटल नकाशांची क्रॉस-पडताळणी आणि गतीशक्ती पोर्टलसह द्विदिशात्मक एकात्मिकरण करण्यात येते. 

पुणे जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रमुख सिंचन संरचनांना लक्ष्य करून, एका डिजिटल मालमत्ता मॅपिंग प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे आणि त्याची यशस्वी चाचणीही केली आहे.

यामध्ये कोल्हापुरी पद्धतीचे बंधारे, साठवण बंधारे, वळण बंधारा, पांझर तलाव, अमृत सरोवर, अटल भूजल योजना आदींचे मॅपिंग करण्यात येते.

*व्हॉट्सअॅप एआय चॅटबॉट*

कृत्रिम बुद्धिमत्तावर आधारित नागरिक इंटरफेस म्हणून नागरिकांशी थेट संवाद वाढवण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केले आहे.

व्हॉट्सअॅपवर आधारित एक सर्वत्र उपलब्ध आणि वापरण्यास सोपा प्लॅटफॉर्म आहे.

२४x७ कार्यप्रणाली, द्विभाषिक समर्थन मराठी आणि इंग्रजीमध्ये प्रतिसाद देण्यात येते.

स्वयंचलित उत्तर प्रणाली सामान्य प्रश्नांची त्वरित उत्तरे (योजना, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे), तक्रार निवारणा करिता मानवी कर्मचाऱ्यांपर्यंत तक्रार पोहोचवण्याची अखंड प्रक्रिया, 

सूचना आणि अद्यतने योजना, नोकरीचे अद्यतने थेट सदस्यांना पाठवते. दैनिक अद्ययावत माहिती व जनजागृतीसाठी पुणे जिल्हा परिषद अधिकृत चॅनल या अधिकृत WhatsApp चॅनल सुरु केला आहे.

 *"स्पंदन - दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी: नाविन्यपूर्ण उपक्रमा अंतर्गत 

दिव्यांग नवीन नोंदणी करण्यात येत आहे.  जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्तीची नोंदणी १०० टक्के करून ती संकेतस्थळावर ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात येते. विविध शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि आरोग्य विषयक संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देऊन दिव्यांगत्वावर मात करण्याचा प्रयत्न करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे

दिव्यांगत्व प्रमागपत्र नसलेल्या लाभार्थ्यांची तपासणी करून त्यांना दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र देणे.

तपासणी पक्षात पुढील उपचाराची आवश्यकता असलेल्या दिव्यांगाना संदर्भ सेवा देण्यात येते. 

दिव्यांगांची तपासणी करून त्यांना दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र उपलब्ध कारण देणे. ही अतिशय सुलभ नोंदणी,  समावेशक प्रवेश प्रक्रिया असून १०० टक्के ऑनलाइन नोंदणी होते.  एका आठवड्यात हजार पेक्षा जास्त नोंदणी केल्याने वेळेतही बचत होते. 

e-निवड – अंगणवाडी भरती प्रणाली 

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस भरतीसाठी ही पूर्णपणे डिजिटल व पारदर्शक प्रणाली असून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते. यामध्ये रिअल-टाइम माहिती, गुणवत्ता आधारित निवड व मानवी हस्तक्षेपात लक्षणीय घट सुनिश्चित करण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज, स्वयंचलित गुणवत्ता यादी, CDPO लॉगिन आणि डिजिटल नियुक्तीपत्र निर्मिती ही या प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. या उपक्रमामुळे भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुलभ व पारदर्शक झाली आहे. आतापर्यंत 13 भरती प्रक्रिया राबवून 1244 अर्ज प्राप्त झाले असून 122 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली आहेत. हा उपक्रम प्रभावी, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाचा आदर्श नमुना ठरत आहे.

पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्याचा आदर्श निर्माण केला आहे. 

*संकलन: जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे*