वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार - जलतज्ञ रामचंद्र पिलदे
xtreme2day
14-09-2025 21:58:33
2298642
वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार - जलतज्ञ रामचंद्र पिलदे यांनी दिली माहिती
निधीची कमतरता पडणार नाही - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) - राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) 15 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणी संदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासोबतच शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच आर्थिक नियोजनासाठी केंद्र सरकारकडे निधी मागणीसंदर्भात पत्र पाठवून पाठपुरावा केला जाईल आणि राज्य सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे वैनगंगा–नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता संजय गवळी, अधीक्षक अभियंता महादेव कदम, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ अमरावतीचे अधीक्षक अभियंता योगेश दाभाडे, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पाची तपासणी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करावा. तसेच या प्रकल्पाला कालबद्ध नियोजन करून गती द्यावी. यासाठी केंद्र शासनाकडे पत्र पाठवून, प्रकल्पाच्या किमान २५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून मिळवता येईल का यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जाईल. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील गोसीखुर्द ते निम्न वर्धा सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण झाले आहे. पुढील कामकाजासाठी पर्यावरण मान्यता प्राप्त करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा तात्काळ सुरू करावा, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले
बातम्या आणि जाहिराती साठी संपर्क करा.
