भारत सरकार तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाईचे मोठे आव्हान; केंद्र सरकारची कसोटी!

Xtreme Today   29-10-2026 21:37:44   376216022

भारत सरकार तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाईचे मोठे आव्हान; केंद्र सरकारची कसोटी! 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - भारतामध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला महागाईची जाणीव तर झालीच आहे. अशात पाऊस कमी झाल्यामुळे तसेच दुष्काळ परिस्थितीमुळे यंदा पिकांच्या उत्पादनामध्ये घट होण्याची अफाट शक्यता आहे. कच्चे तेलाचे भाव वधारल्यामुळे इंधन महागू शकते आणि परिणामी कंपन्यांना माल वाहतुकीसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागू शकतात. ही महागाई सहनशक्तीच्या परे गेल्यावर संबंधित कंपन्या त्यांचा नफा वाचवण्यासाठी माल वाहतुकीचा तसेच वाढलेला इतर खर्च ग्राहकांच्या खांद्यावर ढकळू शकतात, ज्यामुळे महागाईत आणखीन वाढ होऊ शकते. अशात पिकांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रभावित होऊ शकते. बाजारात पिकांची तसेच धान्यांची कमतरता भासल्याने संबंधित किंमती आभाळ गाठू शकतात. 

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतीमुळे भारताचा आयात बिल महागला आहे. एप्रिल-सप्टेंबर 2025 या सहामाहित भारताला कच्च्या तेलाच्या आयतीसाठी एकूण 61.9 अब्ज डॉलर्स इतका खर्च आला होता. 2026 मध्ये याच सहामाहित खर्च तब्बल 46.4 टक्क्यांनी महागला. या काळात भारताला तब्बल 90.6 अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागले. एकंदरीत भारताचे तेल आयतीचे प्रमाण काही फारसे वाढले नाही पण त्यामागे येणारा खर्च नक्कीच वाढला. याचा परिणाम भारताच्या अर्थ वाढीवर दिसून येऊ शकतो. जुलै महिन्यात कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती 82 डॉलर प्रति बॅरल नोंदवण्यात आली. ऑक्टोबर महिन्यात याच किंमती 120 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहचल्या होत्या. एकंदरीत फक्त सहा महिन्याच्या लहान कालावधीत कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती तब्बल 38 डॉलरने महागल्या. ही सुमारे 46.3% वाढ आहे. 

Al Nino आणि मध्य-दक्षिण भारतात पसरलेल्या दुष्काळामुळे शेती उत्पादनावर परिणाम होत आहे. कमी पावसामुळे यंदा पिकांचे नुकसान झाले आहे. बाजारात पिकं कमी असली तर संबंधित किंमती आभाळाला टेकू शकतात. एकंदरीत बाजारात जितकी उपलब्धता कमी, तितकी किंमत राहू शकते. अशात महाराष्ट्रातल्या 265 तालुक्यांसह, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश राज्यातील बऱ्याच तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे सावट आहे. तसेच Al Nino च्या प्रभावामुळे यंदा पाऊसही कमी झाला आहे. याचा परिणाम सोयाबीन, भुईमूग तसेच इतर खरीप पिकांवर जाणवू शकतो. मुळात यंदा सोयाबीन आणि भुईमुगाच्या उत्पादनात 20% पेक्षा जास्त घट होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

जून ते ऑगस्ट 2026 या काळात भारताची अर्थवाढ 7.1% नोंदवण्यात आली. 2047 पर्यंत देशाला विकसित भारत करण्याचे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न आहे. पण सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता, भारताची अर्थ वाढ खरंच इतक्या वेगाने होऊ शकते का? असा प्रश्न बहुतेकांच्या मनात आहे. सध्या भारत सरकार तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेसमोर महागाईचे मोठे आव्हान आहे.