CJP आंदोलनानंतर केंद्र सरकारच्या IT मंत्रालयाने मेटा कंपनीला दिला कडक इशारा!

Xtreme Today   19-10-2026 19:25:36   257536938

CJP आंदोलनानंतर केंद्र सरकारच्या IT  मंत्रालयाने मेटा कंपनीला दिला कडक इशारा!

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - CJP आंदोलनामंत्रालयानेनंतर केंद्र सरकारच्या IT मंत्रालयाने (MeitY) मेटा कंपनीला कडक इशारा दिला आहे. फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरील अल्गोरिदमची तातडीने रिव्ह्यू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्यामुळे प्रक्षोभक, चुकीची माहिती देणाऱ्या आणि फेरफार केलेल्या व्हिज्युअल्सना अधिक प्रसिद्धी मिळणे थांबेल आणि सार्वजनिक शांतता राखण्यास मदत होईल.

केंद्र सरकारच्या नव्या निर्देशानुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने युजर्सना केवळ एकाच बाजूची किंवा पूर्वग्रहदूषित माहिती दाखवण्याऐवजी विश्वासार्ह आणि वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोन (Credible and Diverse Viewpoints) उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. कायदेशीर चौकटीत राहून नागरिकांना सार्वजनिक विषयांवर मुक्तपणे चर्चा करण्याचा अधिकार असला, तरी अल्गोरिदमचा गैरवापर करून सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या पोस्ट्स बूस्ट केल्या जाऊ नयेत, असा इशारा सरकारने दिला आहे.

देशातील सार्वजनिक गोंधळ आणि हिंसाचार रोखण्यासाठी सरकारने मेटा प्लॅटफॉर्म्सला कडक नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोशल मीडियावरील व्हिडिओ आणि फोटोंचे अचूक संदर्भ तपासण्याचे आदेश देतानाच, युजर्सना अधिकृत आणि वैविध्यपूर्ण दृष्टिकोन उपलब्ध करून देण्याची सक्ती केली आहे. तसेच यावर केलेल्या उपायांचा रिपोर्ट सरकारला सादर करावा लागणार आहे. 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटा प्रशासनाला त्यांच्या शिफारस प्रणालीचे तातडीने पुनरावलोकन करण्याचे आणि त्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत. दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्स , मॉर्फ केलेले व्हिडिओ किंवा एकांगी दृष्टिकोन पसरवणाऱ्या मजकुराला अवाजवी प्रसिद्धी मिळू नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

आयटी मंत्रालयाने (MeitY) मेटाला पाठवलेल्या अधिकृत नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक गोंधळ, असंतोष किंवा हिंसाचाराला खतपाणी घालू शकणाऱ्या संशयास्पद मजकुराची तातडीने स्क्रूटनी केली जावी. आंदोलनादरम्यान अनेक व्हिडिओ, फोटो आणि ग्राफिक्स चुकीच्या संदर्भांसह व्हायरल झाले होते. यापुढे कोणत्याही संवेदनशील व्हिज्युअल्सना सोशल मीडियावर प्रसृत करताना त्यांचा अचूक संदर्भ युजर्सना दिसेल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मची असेल. चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी मेटाने आपल्या प्रोअ‍ॅक्टिव्ह फिल्टरिंग सिस्टीमचा वापर वाढवावा, असे मंत्रालयाने सूचित केले आहे.

मेटा कंपनीने या अंतर्गत आत्तापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत आणि भविष्यात अल्गोरिदममधील त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांचे काय नियोजन आहे, याचा सविस्तर 'अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट' केंद्र सरकारकडे त्वरित सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयटी नियम 2021 च्या अंतर्गत मध्यस्थांनी (Intermediaries) पाळायच्या कर्तव्यांचे उल्लंघन झाल्यास कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण धोक्यात येऊ शकते, अशी अप्रत्यक्ष तंबीही देण्यात आली आहे.