Xtreme Today 08-10-2026 22:30:53 682599695
पुराव्यांशिवाय चालवल्या जाणाऱ्या मोहिमांमुळे लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास उडू शकतो; देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्तींनी देशाच्या नावे एक लिहिले उघड पत्र! नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - देशातील 42 निवृत्त न्यायमूर्तींनी देशाच्या नावे एक उघड पत्र लिहिले आहे. “लोकशाही संस्थांची समीक्षा करणे हा तात्विक अधिकार आहे, मात्र त्यांचा अवमान करणे अयोग्य आहे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त करत या निवृत्त न्यायाधीशांनी पुराव्यांशिवाय चालवल्या जाणाऱ्या मोहिमांमुळे लोकशाहीवरील जनतेचा विश्वास उडू शकतो, असा इशारा दिला आहे. निवडणूक आयोग , न्यायव्यवस्था आणि देशातील स्वायत्त घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने होत असलेल्या राजकीय हल्ल्यांविषयी आणि बिनबुडाच्या आरोपांविषयी या पत्रांमधून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सध्या देशात विविध आंदोलनं सुरू आहेत. निवडणूक आयोगाविरोधात काँग्रेसह विरोधी पक्षाने चांगलीच आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेसने आज सलग तिसऱ्या दिवशी आंदोलन केलं आहे. विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्या राजीन्याम्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. तर दुसरीकडे एमपीएससीचे अध्यक्ष भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची देखील मागणी होत आहे. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देखील विद्यार्थ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं होतं, आता या सर्व पार्श्वभूमीवर मोठी बातमी समोर आली आहे. देशातील 42 माजी न्यायधीश एकवटे असून, त्यांनी थेट देशाच्या नावाने खुलं पत्र लिहिलं आहे. या पत्राने मोठी खळबळ उडाली आहे. राजकीय फायद्यासाठी ‘चोर’ किंवा ‘कटपुतली’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करून घटनात्मक संस्थांची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा त्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून तीव्र निषेध केला आहे. विरोधी पक्षांकडून ज्या विविध घटनात्मक संस्थांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे, त्यावर निशाणा साधण्यात आला आहे. ज्या पद्धतीने या आंदोलनातून घटनात्मक संस्थांवर किंवा त्यांच्या प्रमुखांवर आरोप होत आहेत, त्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच या आरोंपाबाबत चिंता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
