दिल्लीमध्ये फक्त घोषणा झाली नाही…भारताने एक मोठा डाव मांडला आहे!

Xtreme Today   13-09-2026 20:23:51   24736903

दिल्लीमध्ये फक्त घोषणा झाली नाही…भारताने एक मोठा डाव मांडला आहे!

भारत, चीन, रशिया, ब्राझील, इराण, UAE… हितसंबंध वेगवेगळे, जागतिक राजकारणातील भूमिका वेगवेगळ्या आणि काही प्रश्नांवर तर परस्परविरोधी! पण 12 सप्टेंबर 2026 रोजी हे आणि BRICS मधील इतर देश एका 140 परिच्छेदांच्या दस्तऐवजावर एकमत झाले. नाव — New Delhi Declaration.

पण हे Declaration म्हणजे नेमके काय?

हा कोणताही कायदेशीर बंधनकारक करार नाही. जगातील राजकारण, अर्थव्यवस्था, दहशतवाद, व्यापार, ऊर्जा, AI, उद्योग, हवामान अशा अनेक विषयांवर BRICS देशांनी एकत्र येऊन स्वीकारलेली सामूहिक भूमिका आणि पुढील सहकार्याची दिशा आहे.

आणि म्हणूनच त्यातील शब्दांपेक्षाही एक गोष्ट महत्त्वाची आहे — इतक्या वेगवेगळ्या हितसंबंधांच्या देशांनी त्या शब्दांना दिलेली संमती!

भारताच्या दृष्टीने त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा कोणता?

दहशतवाद!

पहलगाममध्ये 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा Declaration मध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे. त्या हल्ल्याचा निषेध करतानाच दहशतवाद्यांची सीमेपलीकडील हालचाल, त्यांना मिळणारा पैसा आणि सुरक्षित आश्रय यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

दहशतवादाबाबत ‘Zero Tolerance’ हवी आणि वेगवेगळ्या देशांसाठी वेगवेगळे निकष लावता कामा नयेत, अशी भूमिका या देशांनी एकत्रितपणे स्वीकारली.

याचे महत्त्व लक्षात घ्या.

भारत हे अनेक वर्षांपासून सांगत आहे. पण आता चीनसह BRICS मधील सर्व देशांनी सहमतीने स्वीकारलेल्या दस्तऐवजात ही भूमिका आली आहे.

पण भारतासाठी मिळालेली गोष्ट एवढीच नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि त्याच्या Security Council मध्ये विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढले पाहिजे, असे Declaration म्हणते. विशेष म्हणजे चीन आणि रशियाने भारत आणि ब्राझीलच्या संयुक्त राष्ट्रसंघामधील, Security Council सहित, अधिक मोठी भूमिका बजावण्याच्या आकांक्षांना पुन्हा पाठिंबा दिला आहे.

मात्र इथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी.

याचा अर्थ चीनने भारताच्या UN Security Council मधील कायम सदस्यत्वाला स्पष्ट पाठिंबा दिला, असा होत नाही. शब्द आहेत — भारताने अधिक मोठी भूमिका बजावण्याच्या आकांक्षेला पाठिंबा.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशा शब्दांमधील फरक फार महत्त्वाचा असतो.

आता अर्थकारणाकडे पाहू.

BRICS देशांनी डॉलरला पर्याय म्हणून नवे BRICS चलन सुरू केले आहे का?

नाही!

पण परस्पर व्यापारात स्थानिक चलनांचा अधिक वापर, वेगवान आणि स्वस्त cross-border payments आणि विविध payment systems एकमेकांशी जोडण्याच्या शक्यता पुढे नेण्यावर भर दिला आहे.

म्हणजे डॉलर उद्या नाहीसा होणार नाही. पण आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात प्रत्येक वेळी तिसऱ्या देशाच्या चलनावर अवलंबून राहावे लागू नये, या दिशेने हळूहळू पावले पडत आहेत.

आणखी एक भाग भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे — Manufacturing.

Industry 4.0, intelligent manufacturing, robotics, smart factories, SMEs, critical minerals आणि अधिक मजबूत supply chains याबाबत BRICS सहकार्य वाढवण्याचा विचार Declaration मध्ये आहे.

त्याचबरोबर AI आणि Digital Public Infrastructure यांनाही महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.

भारताने UPI, Aadhaarसारख्या Digital Public Infrastructure चा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून एक वेगळा अनुभव निर्माण केला आहे. आता BRICS मध्ये DPI repository आणि pilot projects चा विचार होत आहे.

म्हणजे भारत जगाला केवळ software देणारा देश न राहता digital systems, AI आणि आधुनिक manufacturing मधील आपला अनुभव Global South बरोबर वाटू शकतो.

पण याचा अर्थ उद्यापासून जग बदलणार आहे का?

अजिबात नाही.

Declaration म्हणजे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नव्हे. यातील अनेक कल्पना अजून अभ्यास, चर्चा, सहकार्य आणि पुढील निर्णयांच्या टप्प्यावर आहेत.

म्हणून “BRICS ने डॉलर संपवला”, “नवी जागतिक व्यवस्था तयार झाली” किंवा “भारताला Security Council ची कायम सदस्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला” अशा सनसनाटी निष्कर्षांपासून दूर राहणेच योग्य.

मग या सगळ्यामध्ये भारताने नेमके काय साधले?

कदाचित त्याचे उत्तर कोणत्याही एका परिच्छेदात नाही.

दहशतवादावर भारताची भूमिका…

Global South ला अधिक अधिकार…

UN सारख्या जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा…

स्थानिक चलनांतील व्यापार…

Manufacturing आणि resilient supply chains…

AI आणि Digital Public Infrastructure…

आणि त्याचवेळी अमेरिका व युरोपशी आपले संबंध कायम ठेवणे.

या सगळ्यांना एकत्र पाहिल्यावर एक वेगळीच गोष्ट दिसू लागते.

भारताला जगाची जुनी व्यवस्था उद्ध्वस्त करून दुसऱ्या कुणाच्या नेतृत्वाखालील नवा गट उभा करायचा आहे, असे दिसत नाही.

भारताचा प्रयत्न अधिक सूक्ष्म आहे —

पश्चिमेशी मैत्री ठेवायची.

BRICS मध्येही आपले वजन वाढवायचे.

Global South चा आवाज मजबूत करायचा.

आणि सर्वात महत्त्वाचे — कोणत्याही एका गटाच्या मागे न जाता स्वतःचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवायचे.

कदाचित New Delhi Declaration मधील भारताचे सर्वात मोठे यश एखाद्या एका वाक्यात नाही.

ते या प्रश्नात दडलेले आहे —

एकमेकांशी अनेक मतभेद असलेल्या इतक्या देशांना एका टेबलावर आणून, भारताच्या अनेक महत्त्वाच्या भूमिका सामावून घेणाऱ्या दस्तऐवजावर त्यांची सहमती मिळवणे — हीच भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाची खूण मानावी का?

©संतोष कारखानीस

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/brics-new-delhi-declaration-building-for-resilience-innovation-cooperation-and-sustainability-september-12-2026/?comment=disable

https://www.reuters.com/world/china/brics-adopts-joint-declaration-urges-maximum-restraint-mideast-2026-09-12/

https://www.theguardian.com/world/2026/sep/12/xi-jinping-brics-summit-delhi-india-china-relations

#BRICS #NewDelhiDeclaration #India #GlobalSouth #IndianDiplomacy