अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना दोन मॉडेलद्वारे केंद्र सरकार सर्वसामान्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात घर उपलब्ध करून देणार

Xtreme Today   07-09-2026 22:10:49   473698366

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना दोन मॉडेलद्वारे केंद्र सरकार सर्वसामान्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात घर उपलब्ध करून देणार 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना दोन मॉडेलद्वारे राबवली जाणार आहे. पहिल्या मॉडेलमध्ये सरकारने यापूर्वी बांधलेली मात्र सध्या रिकामी असलेली घरे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या माध्यमातून भाड्याच्या घरांमध्ये रूपांतरित केली जातील. त्यामुळे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या रिकाम्या सरकारी घरांचा वापर करता येणार आहे. दुसऱ्या मॉडेलमध्ये खासगी किंवा सरकारी संस्था गरजू नागरिकांसाठी नवीन भाड्याची घरे बांधतील. या घरांचे संचालन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थांकडे असेल.

शहरामध्ये एखादे घर असावे असं प्रत्येकाचं स्वप्न आहे. मात्र घरांच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने घर खरेदी करणे हे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे अनेक नोकरदार आणि कामगारवर्गीय लोक भाड्याच्या घरात राहण्याला प्राधान्य देत आहेत. मात्र, शहरांमध्ये परवडणारे आणि चांगल्या सुविधांसह भाड्याचे घर मिळणेही सोपे नाही. विशेषतः नोकरी किंवा रोजगाराच्या शोधात दुसऱ्या शहरात येणाऱ्या कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसमोर स्वस्त घर शोधण्याचे मोठे आव्हान असते. अशा नागरिकांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारची एक विशेष योजना आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना किफायतशीर दरात भाड्याची घरे उपलब्ध होऊ शकतात. ही सुविधा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) अंतर्गत दिली जाते. या योजनेतील अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH) व्यवस्थेमुळे शहरांमध्ये स्वच्छ आणि परवडणारी भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे.

ज्या शहरी नागरिकांना स्वतःचे घर खरेदी करायचे नाही, मात्र काही काळासाठी राहण्यासाठी घराची गरज आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरू शकते. घर बांधण्याची किंवा खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या नागरिकांनाही याचा लाभ मिळू शकतो. यामध्ये EWS आणि LIG प्रवर्गातील नागरिक, शहरी स्थलांतरित, बेघर आणि गरजू नागरिक, औद्योगिक कामगार, कामकाजी महिला, बांधकाम कामगार, रस्त्यावरील विक्रेते, रिक्षाचालक आणि इतर छोटे सेवा पुरवठादार यांचा समावेश होऊ शकतो. याशिवाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही भाड्याची घरे उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांना या निवासी संकुलांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर द्यावा लागणार आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी किंवा सेप्टेज व्यवस्था, स्वच्छता, अंतर्गत रस्ते, सामुदायिक केंद्र, आरोग्य केंद्र आणि क्रेच यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. याशिवाय परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन जवळपास छोटी दुकाने आणि इतर व्यावसायिक सुविधाही विकसित करता येऊ शकतात. त्यामुळे रहिवाशांना रोजच्या गरजेच्या वस्तूंसाठी दूर जावे लागणार नाही.