अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार, जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा

xtreme2day   15-06-2026 12:18:53   475065254

अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार, जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - अमेरिका-इराणमध्ये ऐतिहासिक शांतता करार; होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होणार आहे. या वृत्तामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पश्चिम आशियात तब्बल 107 दिवसांपासून सुरू असलेलं अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठी 14 कलमी शांतता कराराचा मसुदा तयार झाला आहे. यामध्ये इराणी तेलावरील निर्बंध उठवणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करणे, निर्बंध हटवणे आणि इराणची फ्रीझ केलेली मालमत्ता जारी करण्यासारख्या अनेक तरतुदींचा समावेश आहे.

येत्या शुक्रवार, 19 जून रोजी, जिनिव्हा येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील प्रस्तावित ‘शांतता करारा’वर स्वाक्षरी होणार आहे. याअंतर्गत फ्रीझ केलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या मालमत्ता रिलीज करण्यापासून ते अणु - कार्यक्रमावरील करार आणि इतर धोरणात्मक मुद्द्यांपर्यंत 14 मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाल्याचा इराणने दावा केला. त्याचवेळी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबत शांतता करारामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली होईल आणि इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी तात्काळ उठवण्याचे जाहीर केले. जगाच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी जवळपास एक-पंचमांश पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होतो. अशा परिस्थितीत, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जा जलमार्गातील वाहतुकीवर अडथळा आला होता तर, आता शांतता कराराच्या अपेक्षेमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावरील दबाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यात दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षानंतर प्राथमिक शांतता करार झाल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या करारामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या जलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) पुन्हा व्यापारी जहाजांसाठी खुली होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि एलएनजी (LNG) वाहतूक या मार्गाने होते. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे हा मार्ग प्रभावित झाला होता, ज्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर आणि अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर झाला. 

करारानुसार इराण सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करेल, तर अमेरिका इराणी बंदरांवरील नौदल नाकेबंदी हटवेल. तसेच पुढील काही आठवड्यांत अणुकार्यक्रम, निर्बंध सवलती आणि आर्थिक सहकार्य यांसारख्या विषयांवर अधिक व्यापक चर्चा होणार आहे. 

या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण झाली. गुंतवणूकदार आणि उद्योगक्षेत्राने या घडामोडींचे स्वागत केले असून जागतिक पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

तथापि, कराराची अंतिम अंमलबजावणी आणि औपचारिक स्वाक्षरी अद्याप बाकी असून काही महत्त्वाचे मुद्दे—विशेषतः इराणचा अणुकार्यक्रम आणि निर्बंध शिथिलीकरण—यांवर पुढील वाटाघाटी होणार आहेत. त्यामुळे परिस्थिती सकारात्मक असली तरी पूर्ण स्थैर्य येण्यासाठी आणखी वेळ लागू शकतो. 

थोडक्यात: हा करार यशस्वीपणे अंमलात आला तर जागतिक ऊर्जा बाजाराला स्थैर्य मिळेल, तेलाच्या किमतींवरील दबाव कमी होईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.

दोन्ही देश यापुढे एकमेकांवर गोळीबार करणार नाहीत, या वस्तुस्थितीवर अमेरिका-इराण कराराचा पाया आधारित असल्याचे मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता कराराच्या 14 मुद्द्यांचा संपूर्ण तपशील खालीलप्रमाणे आहे - 

1. सर्व आघाड्यांवर युद्धविराम: इस्रायलकडून सतत हल्ले सहन करणाऱ्या लेबनॉनला देखील शांतता करारात स्थान मिळाले आहे. यानुसार लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवर युद्ध तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवले जाईल.

2. सार्वभौमत्वाचा आदर: इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अमेरिकेने यापुढे हस्तक्षेप न करण्याचे आणि सार्वभौमत्वाचा पूर्ण आदर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

3. होर्मुझ नाकेबंदी संपणार: इराणचे आर्थिक नुकसान करण्याच्या उद्देशाने गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकी नौसेनेने होर्मुझ सामुद्रधुनीत लादलेली नाकेबंदी अंदाजे 30 दिवसांच्या आत पूर्णपणे उठवली जाईल.

4. सैन्याची माघार: अमेरिका आसपासच्या भागांतून आपले सैन्य मागे घेण्यास वचनबद्ध आहे.

5. होर्मुझ सामुद्रधुनी: जगातील सर्वात महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी, इराणच्या व्यवस्थेनुसार 30 दिवसांच्या आत पुन्हा उघडली जाईल. तसेच या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून कोणताही कर किंवा शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही या मसुद्यात नमूद केलेले आहे.

6. इराणी तेलाची विक्री: गेल्या काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेने इराणी तेलाच्या विक्रीवर लादलेले निर्बंध यापुढे लागू राहणार नाही. अमेरिकेसोबतच्या शांतता करारांतर्गत तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादने आणि त्यांच्या उप-उत्पादनांवरील निर्बंध उठवले जातील. तसेच इराणला कमावलेल्या पैशांचा वापर करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.

7. पुनर्रचना निधी: अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांना इराणच्या पुनर्रचनेसाठी किमान 300 अब्ज डॉलर्स किंवा अंदाजे 25 लाख कोटींची योजना सादर करणे आवश्यक असेल.

8. अणु वाटाघाटींसाठी आराखडा: पुढील 60 दिवसांत अणुविषयक मुद्दा आणि निर्बंध हटवण्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल.

9. अणुप्रसारबंदी कराराचे वचन: इराणने अणुशस्त्रे विकसित किंवा खरेदी न करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे.

10. नवीन निर्बंध नाहीत: पुढील 60 दिवसांच्या वाटाघाटींदरम्यान अमेरिका आपली लष्करी ताकद वाढवणार नाही किंवा कोणतेही नवीन निर्बंध लादणार नाही.

11. जप्त केलेल्या निधी परत केला जाईल: अमेरिकेने इराणी तेलावर निर्बंध लादण्यासोबतच जगभरातील इराणी मालमत्ताही गोठवण्याचे आदेश दिलेले. अशाप्रकारे, फ्रीझ केलेले 24 अब्ज डॉलर्स इराणला परत केले जातील.

इराणच्या सरकारी मेहर न्यूज एजन्सीच्या अहवालानुसार, सामंजस्य करारामध्ये 60 दिवसांच्या वाटाघाटींच्या कालावधीत एकूण 26 अब्ज डॉलर्सची इराणी मालमत्ता मुक्त करण्याचा उल्लेख केला गेला आहे. तसेच एकूण रकमेपैकी अर्धी रक्कम, म्हणजे 12 अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वी इराणला उपलब्ध करून दिली जावी असे अहवालात पुढे म्हटले आहे. मात्र, या दस्तऐवजाला अद्याप अधिकृतपणे दुजोरा मिळालेला नाही.

12. देखरेख यंत्रणा: कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक ‘पर्यवेक्षण यंत्रणा’ स्थापन केली जाईल.

13. संयुक्त राष्ट्रांची मंजुरी: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) ठरावाद्वारे अंतिम कराराला मंजुरी दिली जाईल.

14. सशर्त वाटाघाटी: इराणचा जप्त केलेला निम्मा निधी परत मिळाल्यानंतर आणि तेल निर्बंध उठवल्यानंतर अंतिम वाटाघाटी सुरू होतील.

भारताचं टेन्शन मिटलं; युद्ध संपल्याच्या घोषणेमुळं कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण

 अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (भारतीय वेळेनुसार) सोमवारी सकाळी इराणसोबत ‘शांतता’ करार घोषित केला आहे. ट्रम्प यांनी इराण कराराची घोषणा केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली आहे. या घडामोडीनंतर, ब्रेंट क्रूड प्रति बॅरल 84 डॉलरपर्यंत घसरले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग - होर्मुझ- सामुद्रधुनी - ची तात्काळ आणि संपूर्ण करमुक्त बंदी जाहीर केली, ज्यामुळे जागतिक बाजाराला मोठा दिलासा मिळाला असून त्याचा कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम दिसून येत आहे. सोमवारी सकाळी, (15 जून रोजी) ब्रेंट क्रूडच्या किमती 3.2% घसरून 84 डॉलर प्रति बॅरलवर घसरली तर, यूएस क्रूडच्या किमतीत मोठी घसरण होऊन 3.7% प्रति बॅरल 81 डॉलरवर आल्या. मागील शुक्रवारपासून तेलाच्या किमती सातत्याने घसरत होत असून सोमवारच्या या घसरणीमुळे जागतिक स्तरावर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, भारतात सोमवार, आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी, देशांतर्गत बाजरात या घसरणीचा कोणताही परिणाम झाला नाही. अलीकडेच तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तब्बल 8 रुपयांपर्यंत वाढ केली आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूडच्या वाढत्या किंमतीचा बोजा सर्वसामान्यांवर लादला. तेल कंपन्यांनी 15 मे ते 25 मे या केवळ 10 दिवसांत तेलाच्या किमती चार वेळा वाढवल्या. जगातील कोट्यवधी सर्वसामान्य जनतेच्या किचनचे बजेट बिघडवले आहे. भारतातील किरकोळ महागाईने 16 महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. सोने-चांदीचे दागिने, टोमॅटो, आले आणि इतर दैनंदिन वस्तूंच्या किमतींमधील तीव्र वाढीमुळे सर्वसामान्यांवर ताण आला आहे. भारतात तेल आणि गॅसच्या किमतींचा परिणाम आता महागाईच्या आकडेवारीत दिसू लागला असून मे 2026 मध्ये किरकोळ महागाई वाढली. किरकोळ महागाईच्या दरात मेमध्ये किंचित वाढ झाली आहे. मेमध्ये हा दर 3.93 टक्क्यांवर पोहोचला. एप्रिलमध्ये तो 3.48 टक्के होता.