देशाचा राजा, 7 माजी पंतप्रधान, 3 माजी राष्ट्रपती अन् 100 मंत्री, अधिकाऱ्यांवर एकाचवेळी सर्जिकल स्ट्राईक; नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात सर्वात तगडी चौकशी सुरु
xtreme2day
17-04-2026 22:17:21
318036118
देशाचा राजा, 7 माजी पंतप्रधान, 3 माजी राष्ट्रपती अन् 100 मंत्री, अधिकाऱ्यांवर एकाचवेळी सर्जिकल स्ट्राईक; नेपाळमध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात सर्वात तगडी चौकशी सुरु
काठमांडू (एजन्सी वार्ता) - भारताचा शेजारी असलेल्या नेपाळमध्ये आता भ्रष्टाचाराविरोधातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने 2006 ते 2025-26 या काळात सार्वजनिक पद भूषवलेल्या व्यक्तींच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय न्यायिक समिती स्थापन केली आहे.
या चौकशीत 2005-06 पासूनचे सर्व सात पंतप्रधान, सुशील कोईराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाळ, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली आणि शेर बहादूर देउबा यांचाही समावेश आहे. दोन अंतरिम सरकारांचे प्रमुख, खिलराज रेग्मी आणि सुशीला कार्की, यांचीही चौकशी केली जाईल. माजी राजा ज्ञानेंद्र शाह यांचाही या चौकशीत समावेश असेल. तीन राष्ट्रपती, राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी आणि विद्यमान राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, यांचीही चौकशी केली जाईल. ही चौकशी केवळ उच्चपदस्थ राजकारण्यांपुरती मर्यादित नाही; यात मंत्री, 100 हून अधिक घटनात्मक अधिकारी आणि वरिष्ठ नोकरशहा यांचाही समावेश असेल.या चौकशीत नेपाळमधील राजेशाही संपुष्टात आल्यापासूनचा संपूर्ण काळ समाविष्ट असेल. याचा अर्थ, 2006 नंतरचे जवळपास संपूर्ण राजकीय नेतृत्व आता चौकशीच्या कक्षेत आले आहे. विशेष म्हणजे, ही चौकशी शाह सरकारच्या स्वतःच्या राजकीय वर्तुळापर्यंतही वाढू शकते. वृत्तांनुसार, विद्यमान सभापती डोल प्रसाद अर्याल, मंत्री बिराजभक्त श्रेष्ठ आणि शिशिर खनाल, आणि स्वतःच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे प्रमुख रवी लामिछाने हे देखील चौकशीच्या कक्षेत येऊ शकतात, कारण त्यांनी पूर्वी सार्वजनिक पदे भूषवली होती.
विशेष म्हणजे, ही चौकशी आता हयात नसलेल्या नेत्यांपर्यंतही पोहोचेल. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आणि राजकीय वारसांच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाऊ शकते. यामध्ये गिरिजा प्रसाद कोईराला आणि सुशील कोईराला यांसारख्या नेत्यांच्या कुटुंबांचा समावेश असू शकतो. 2006 च्या जनआंदोलनाने देशात लोकशाही व्यवस्थेची सुरुवात केली. तेव्हापासून, भ्रष्टाचार आणि अवैध संपत्तीचे आरोप सातत्याने समोर येत आहेत. या चौकश्या अनेकदा मर्यादित स्वरूपाच्या किंवा केवळ राजकीय विरोधकांपुरत्याच मर्यादित होत्या. पण यावेळी सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष, माजी राजा आणि सध्याची व्यवस्था हे सर्व यात सामील आहेत. नेपाळमध्ये एकापाठोपाठ एक आघाडीची सरकारे आली आहेत. पण मोठ्या प्रमाणावर चौकशी सुरू करण्यासाठी कोणाकडेही पुरेसा जनादेश नव्हता. यावेळी बालेन शाह यांच्याकडे प्रचंड बहुमत आहे. या पाच सदस्यीय आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र कुमार भंडारी आहेत. 5 मार्चच्या निवडणुकीनंतर काही आठवड्यांतच या आयोगाची स्थापना करण्यात आली, ज्यात शाह यांच्या पक्षाने प्रचंड विजय मिळवला. गेल्या वर्षीच्या युवा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनानंतर हा विजय प्राप्त झाला होता. सरकारचा दावा आहे की, ही चौकशी केवळ पुरावे आणि कायद्याच्या आधारे निःपक्षपातीपणे केली जाईल. असे मानले जाते की, या निर्णयामुळे नेपाळमध्ये राजकीय गोंधळ निर्माण होईल आणि भविष्यात मोठे खुलासे होऊ शकतात.
सत्तेवर येण्यापूर्वी, बालेन शाह यांनी जनतेला वचन दिले होते की ते नेपाळमधून भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करतील आणि दोषी अधिकारी व मंत्र्यांवर कारवाई केली जाईल. 27 मार्च रोजी मंत्रिमंडळाने 15 दिवसांच्या आत अशी यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला, जी आता पूर्ण झाली आहे.
बातम्या आणि जाहिराती साठी संपर्क करा.
