मुंबईपेक्षा तिप्पट मोठं शहर; अटल सेतू-विमानतळाला जोडणार; 'तिसऱ्या मुंबई'च्या विकासाबाबत मंत्रीमंडळात महत्त्वाचा निर्णय

xtreme2day   11-02-2026 22:31:44   23045393

मुंबईपेक्षा तिप्पट मोठं शहर; अटल सेतू-विमानतळाला जोडणार; 'तिसऱ्या मुंबई'च्या विकासाबाबत मंत्रीमंडळात महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - नवी मुंबईशेजारी तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीला गती देण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या येथील सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन, भूवाटपाबाबतच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. 

 अटल सेतू क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स, निवासी-वाणिज्य प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस ठोस या निर्णयामुळे दिशा मिळणार आहे. त्यामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून, मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक व शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने भूसंपादनासाठी नवीन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, आता रोख मोबदल्याऐवजी चटई निर्देशांक (FSI) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) देऊन जमीन संपादित केली जाईल. तसेच, २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू होणार आहे. खासगी जमीन घेताना प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरणही राबवले जाईल. अविकसित भागांमध्ये उद्योग आणण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू केली जाईल, ज्यामध्ये भूखंडधारकांकडून हप्त्यांमध्ये मोबदला आणि इतर खर्च वसूल केला जाईल. एमएमआरडीएला या धोरणाचे सविस्तर नियम बनवून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 राज्य सरकारच्या या नवीन धोरणामुळे भूसंपादन प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे. कलम १२६(१०) नुसार, आता रोख पैसे देण्याऐवजी, जमीन मालकांना FSI किंवा TDR दिला जाईल. गरज पडल्यास, अतिरिक्त FSI/TDR देऊनही जमीन संपादित करता येईल. यासोबतच, २२.५ टक्के जमीन परत देण्याचे धोरणही लागू केले जाईल. याचा अर्थ, जर तुमची जमीन संपादित केली गेली, तर तुम्हाला विकसित केलेला भूखंड परत मिळेल. 

खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीने घेताना, १ मार्च २०१४ आणि २८ मे २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. मात्र, जर २२.५ टक्के परतावा योजनेत मिळणारा भूखंड ४० चौरस मीटरपेक्षा लहान असेल, तर त्याऐवजी रोख मोबदला दिला जाईल. अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे वाढवण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू केली जाईल. या धोरणाखाली, जमीन संपादनाचा खर्च, पायाभूत सुविधांचा खर्च आणि इतर सर्व शुल्क भूखंडधारकाकडून हप्त्यांमध्ये वसूल केले जाईल. एमएमआरडीए १५ टक्के आस्थापना खर्च घेईल. भविष्यात जर मोबदल्याची रक्कम वाढली, तर ती वाढीव रक्कमही भूखंडधारकाकडूनच घेतली जाईल. या सर्व अटींवर एमएमआरडीए आणि भूखंडधारक यांच्यात करार होईल.