xtreme2day 20-01-2026 22:10:40 172535015
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 दावोसमध्ये महाराष्ट्र सरकारचे 14.5 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी गुंतवणूक करार; दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार दावोस/मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम म्हणजे दावोसमध्ये आयोजित जागतिक आर्थिक मंचावरील पहिला दिवस महाराष्ट्र सरकारसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. महाराष्ट्र सरकारने WEF च्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 14.5 लाख कोटींच्या विक्रमी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे दीड लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे. प्रीमियर डिजीटल हब म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने दावोस येथील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 मध्ये लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडसोबत ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात लोढा डेव्हलपर्ससोबत मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्स विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा सामंजस्य करार केल्याची माहिती समोर आली आहे. या माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान-आधारित सेवांमधील गुंतवणुकीमुळे 1.5 लाख रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित असून राज्याच्या हरित डेटा सेंटर धोरणांतर्गत भारताचे अग्रगण्य डिजिटल केंद्र म्हणून राज्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल. 1,00,000 कोटी रुपयांच्या करारासह राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राने एक मोठी झेप घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि लोढा ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक लोढा यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमधील एका उच्च-स्तरीय सत्रादरम्यान ही ऐतिहासिक भागीदारी औपचारिकपणे निश्चित केले आहे. या विशाल डिजिटल केंद्रांमध्ये शाश्वत ऊर्जा उपायांचे एकत्रीकरण करून हा प्रकल्प जागतिक पर्यावरणीय मानकांशी सुसंगत ठरू शकतो, तसेच भारताच्या वाढत्या एआय आणि क्लाउड कम्प्युटिंगच्या गरजांसाठी आवश्यक असलेली महत्त्वपूर्ण बॅकएंड पायाभूत सुविधा देखील प्रदान करेल. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि माहिती तंत्रज्ञान-आधारित सेवा (ITeS) क्षेत्रासाठी ही गुंतवणूक निर्देशित आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक डेटा सेंटर्सच्या विकासावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे. या सुविधा मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) स्थापन केल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे या प्रदेशातील विद्यमान कनेक्टिव्हिटी आणि राज्याच्या अनुकूल ‘ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर’ धोरणांचा फायदा घेतला जाईल. रोजगार निर्मितीची त्याची क्षमता या सामंजस्य कराराच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण पैलूंपैकी आहे. या प्रकल्पामुळे एमएमआर (MMR) क्षेत्रात थेट तांत्रिक भूमिका आणि अप्रत्यक्ष सेवा पदांसह 1,50,000 रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता असून उच्च मूल्याच्या नोकऱ्यांच्या या प्रवाहामुळे उच्च-स्तरीय प्रतिभेला आकर्षित होण्याची आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मुंबईचे केवळ आर्थिक राजधानीच नव्हे, तर जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणूनही स्थान अधिक मजबूत होऊ शकेल.
