xtreme2day 10-01-2026 22:08:22 6870464
ब्रिटिश काळातील जुन्या प्रथा दूर करणे आणि केवळ व्यवस्थेतूनच नाही तर विचारसरणीतूनही गुलामीची मानसिकता काढून भारतीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब दाखवणारे पर्याय सुचवण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण -अश्विनी वैष्णव नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ब्रिटिश काळातील जुन्या प्रथांची ओळख करून त्या ऐवजी भारतीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब दाखवणारे पर्याय सुचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दीक्षांत समारंभांमध्ये गाऊन आणि टोपी घालण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी हळूहळू कमी होत असली तरी काही संस्थांमध्ये ती अजूनही सुरू आहे. या बदलांचा भाग म्हणून आता रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशातही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहे. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी याबाबत मोठी घोषणा करत ब्रिटिश काळातील बंद गळ्याचा काळा कोट आता रेल्वेचा अधिकृत गणवेश राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आपल्याला केवळ व्यवस्थेतूनच नाही तर आपल्या विचारसरणीतूनही गुलामीची मानसिकता काढून टाकावी लागेल. काम करण्याची पद्धत असो किंवा पोशाख. सर्व ठिकाणी ब्रिटिश काळातील जुन्या प्रथा दूर करणे गरजेचे आहे.’ त्यांनी सांगितले की, इंग्रजांनी सुरू केलेला बंद गळ्याचा काळा सूट आजपासून रेल्वेतील औपचारिक पोशाख म्हणून मान्य केला जाणार नाही. हा निर्णय फक्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशापुरताच मर्यादित नसून सरकार मोठ्या प्रमाणावर ब्रिटिश काळापासून सुरू असलेल्या जुन्या प्रथा ओळखून त्या बदलण्याच्या दिशेने काम करत आहे. यामध्ये विद्यापीठांमधील समारंभांमध्ये वापरले जाणारे गाऊन आणि टोपी यांचाही समावेश आहे. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांना औपचारिक कार्यक्रमांमध्ये परिधान करावा लागणारा बंद गळ्याचा कोट बदलण्याचाही विचार सुरू आहे. भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानात हा पोशाख अजिबात सोयीचा नसल्याचे विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी अनेकदा सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रथेवरही विरोध व्यक्त केला जात आहे. काही राज्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, महापौर यांच्यासोबत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विशिष्ट प्रकारची वर्दी सक्तीची आहे. या नियमांचाही पुनर्विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते अशा अनेक प्रथा आहेत ज्या सामान्य जनतेच्या फारशा लक्षात येत नाहीत. मात्र त्या चर्चेद्वारे ओळखल्या जातात. सूत्रांनी अशीही शक्यता वर्तवली आहे की वकिलांनी परिधान करणारे काळे कोट आणि गाऊन यामध्येही बदल करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. ही परंपरा अॅडव्होकेट्स अॅक्ट 1961 अंतर्गत सुरू आहे. जी ब्रिटिश कायदेपद्धतीतून भारतात आली. त्या काळात हा पोशाख अधिकार, प्रतिष्ठा आणि न्यायप्रणालीप्रती बांधिलकीचे प्रतीक मानला जात होता.
