जगातला सर्वात बलाढ्य देश असलेला अमेरिका शट डाऊनच्या उंबरठ्यावर ! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर मोठा पेच!!
xtreme2day
30-09-2025 22:45:11
170437942
जगातला सर्वात बलाढ्य देश असलेला अमेरिका शट डाऊनच्या उंबरठ्यावर ! डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर मोठा पेच!!
वाशिंग्टन (एजन्सी वार्ता) - 'पैशाचं सोंग आणता येत नाही' अशी म्हण प्रचलित आहे ! जगातला सर्वात बलाढ्य देश असलेला अमेरिका शट डाऊनच्या उंबरठ्यावर उभा ठाकला आहे! देश कसा चालवायचा आणि त्यासाठी पैसा कसा उभा करायचा यासाठी आता, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सोमवारी दुपारी व्हाईट हाऊस येथे दोन्ही पक्षांच्या काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेणार आहेत. केवळ 48 तासांत सरकारकडे असलेला निधी संपणार असूनही, अमेरिकन केंद्र सरकारचे आर्थिक प्रवाह सुरू ठेवायचे कसे यावर दोन्ही बाजूंत तीव्र मतभेद कायम आहेत. त्यामुळे अमेरिकन सरकार आणि देश शटडाऊनच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. $1.7 ट्रिलियन धोक्यात ! आज मध्यरात्रीची डेडलाईन; अमेरिकेत काही तासांतचं शटडाऊनचा धोका – पुढे काय होणार? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सर्वात धोक्यात असलेला मुद्दा म्हणजे $1.7 ट्रिलियन इतका स्वेच्छाधीन खर्च, जो सरकारी यंत्रणांच्या कामकाजासाठी वापरला जातो. जर मंगळवार मध्यरात्रीपर्यंत कोणताही करार झाला नाही आणि तो कायद्यात बदलला गेला नाही, तर बुधवारी पहाटे 12:01 पासून केंद्र सरकारच्या बहुतेक कामकाजावर ब्रेक लागेल, ज्यामुळे देशभरात मोठा गोंधळ आणि अडथळे निर्माण होतील, असे विविध शासकीय विभागांनी कळवले आहे.
एवढेच नव्हे तर, नासा प्रकल्पांपासून ते राष्ट्रीय उद्यानांपर्यंत, तसेच फेडरल न्यायालयांपासून लघु उद्योगांना मिळणाऱ्या अनुदानांपर्यंत — लाखो अमेरिकन नागरिकांना या शटडाऊनचा फटका बसू शकतो. डेमोक्रॅट्स या संधीचा उपयोग करून निधी पुन्हा उपलब्ध करून देणे आणि आरोग्यसेवेवरील अनुदाने वाढवणे यासाठी दबाव आणू इच्छितात, तर रिपब्लिकन पक्ष खर्चाच्या मर्यादांवर ठाम आहेत. मराठीत
प्रतिनिधीगृहाने 19 सप्टेंबर रोजी थोडक्यात बहुमताने तात्पुरता निधी विधेयक मंजूर केला, मात्र सिनेटने ते त्वरित फेटाळले. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये पूर्णतः कोंडी निर्माण झाली आहे.
कुठेही आणि केव्हाही सरकारी शटडाऊन तेव्हा घडतो जेव्हा काँग्रेस सरकारी यंत्रणांसाठी नवीन निधी मंजूर करण्यात अपयशी ठरते. कायदा आणि सुरक्षा अंमलबजावणी, लष्करी कारवाई आणि विमानतळ सुरक्षा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील, पण हजारो फेडरल कर्मचाऱ्यांना वेतनाशिवाय जबरदस्तीच्या सुट्ट्यांना सामोरे जावे लागेल. सोशल सिक्युरिटी आणि मेडिकेअरचे लाभ याला अपवाद असतील आणि ते सुरू राहतील, मात्र इतर फेडरल कार्यक्रमांना विलंब होऊ शकतो किंवा ते निलंबित केले जाऊ शकतात.
बातम्या आणि जाहिराती साठी संपर्क करा.
