xtreme2day 20-08-2025 20:28:31 95320612
कोटींचा दंड आणि 3 वर्ष जेल, केंद्र सरकारचा मोठा 'गेम' ; ऑनलाईन सट्टेबाजीला आळा !लोकसभेत विधेयक मंजूर नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) - केंद्र सरकारकडून आज लोकसभेत ऑनलाईन गेमिंग संबंधित एक विधेयक मांडण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर देखील करण्यात आलं. पैसे लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन गेमवर प्रतिबंध लावण्याशी संबंधित हे विधेयक आज लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. ऑनलाईन गेम्सचं व्यसन, आणि आर्थिक फसवणूक यांवर आळा बसावा यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं आहे. देशात ऑनलाईन सट्टाबाजी ही सर्रासपणे सुरु आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ऑनलाईन सट्टेबाजी सर्रासपणे सुरु असलेली बघायला मिळत आहे. तसेच या मोठमोठ्या ऑनलाईन सट्टेबाजीच्या अॅप्सची मोठमोठ्या अभिनेत्यांकडून जाहिरात करण्यात येत होती. यामुळे सर्वसामान्य नागरीक चांगलेच संतापलेले बघायला मिळाले. अनेकांकडून याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आलं. अनेकांकडून या बेटिंग अॅप्सवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. कारण या माध्यमातून अनेक जण देशोधडीला लागले. अनेकांचे संसार यामुळे उद्ध्वस्त झाले. अनेक जणांना याचं गंभीर व्यसन लागलं. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांकडून आणि जबाबदार नागरिकांकडून वारंवार यावर बंदीची मागणी केली जात होती. अखेर केंद्र सरकारने याबाबतच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली आहे. आता या ऑनलाईन गेमिंगवर कायमची चाप बसणार आहे. विशेष म्हणजे अशाप्रकारचे सेवा प्रदान करणाऱ्यांना आता आगामी काळात तब्बल 1 कोटींचा दंडही आकारला जाण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन गेमिंग संवर्धन आणि विनियमन विधेयक 2025 हे ऑनलाईन मनी गेम्स संबंधित जाहिरात तथा या माध्यमातून बँकेच्या माध्यमातून पैशांच्या होणाऱ्या देवाणघेवाणवर बंदी आणणार आहे. केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विधेयक मांडल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर लोकसभेची कार्यवाही दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आली. ऑनलाईन मनी गेम हे ते गेम्स आहेत ज्या माध्यमातून युजर्स पैसा आणि इतर फायद्यांसाठी पैसा लावून खेळतो. हे विधेयक सर्व ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि जुगारला बेकायदेशीर घोषित करेल. ऑनलाईन फँन्टसी गेम्स पासून ऑनलाईन जुगार जसे की पोकर, रम्मी आणि इतर कार्ड गेम्स तथा ऑनलाई लॉटरी सुद्धा या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर बेकायदेशीर घोषित होतील. लोकसभेनंतर राज्यसभेत विधेयक पारित झाल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर ऑनलाईन गेमिंग प्रदान करणाऱ्यांना तीन वर्षांचा कारावास तथा 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
