संवादातून वाद मिटविणारी ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ विशेष मोहीम ; जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा उपक्रम

xtreme2day   04-07-2025 17:45:47   15739874

संवादातून वाद मिटविणारी ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ विशेष मोहीम ; जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचा उपक्रम

पुणे (विशेष प्रतिनिधी) - भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) आणि मध्यस्तता व समझोता प्रकल्प समितीचे (एमसीपीसी) अध्यक्ष न्यायमूर्ती श्री. सूर्यकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘मीडिएशन फॉर द नेशन’ अर्थात ‘राष्ट्रासाठी मध्यस्थी’ ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातही जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संवादातून वाद मिटविणारी मोहीम सर्व न्यायालयात राबविण्यात येत आहे.

ही मोहीम संपूर्ण भारतभर तालुका न्यायालयांपासून ते उच्च न्यायालयांपर्यंत प्रलंबित असलेल्या योग्य प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करण्यासाठी आहे. मोहिमेचा कालावधी १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ असा ९० दिवसांचा असणार आहे. या विशेष मोहिमेचा लाभ घ्यावा आणि नागरिकांनी आपली न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे समजुतीने आणि सामोपचाराने मध्यस्थीद्वारे निकाली काढावीत असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. महाजन आणि प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटील यांनी केले आहे.

अशी असेल मोहीम:

३१ जुलैपर्यंत आपले प्रकरण सामोपचारासाठी दाखल करणे आवश्यक आहे. ३१ जुलै २०२५ पर्यंत पात्र दावे निवडून मध्यस्थीकडे पाठवले जातील. १ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबर २०२५ निकाली निघालेल्यानंतर दावे पाठवण्याची संधी असेल. या मोहिमेत पुढील प्रकारची प्रकरणे मध्यस्थीसाठी विचारात घेतली जातील. घटस्फोट, मुलांचे हक्क, मेंटेनन्स ही वैवाहिक प्रकरणे, अपघात दावा प्रकरणे, घरगुती हिंसाचार, धनादेश न वटणे अर्थात चेक बाउन्स (कलम १३८), बँकिंग, फायनान्स, विमा प्रकरणे, व्यावसायिक/ सेवा विषयक प्रकरणे, ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली, सामोपचाराने सुटणारी फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे, विभाजन, बेदखल, जमीन अधिग्रहण तसेच इतर पात्र दिवाणी प्रकरणांचा समावेश राहील.

प्रक्रियेचे टप्पे कोणते:

मध्यस्थी प्रक्रियेमध्ये ओळख व मार्गदर्शन, दोन्ही पक्ष समोरासमोर आणणारी संयुक्त बैठक, प्रत्येक पक्षाशी स्वतंत्र संवाद अर्थात विलग चर्चा, पर्यायांचा विचार व सल्ला, आणि लेखी सहमतीचा करार असे टप्पे असणार आहेत.

मध्यस्थी प्रक्रियेमुळे वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचणे, न्यायालयीन विलंब टाळता येतो, परस्पर विश्वास वाढतो, भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होते तसेच दोन्ही पक्षांचे समाधान होणे असे फायदे देखील होतात.

या मोहीमेच्या कालावधीत आठवड्यात कार्यालयीन कालावधित सेवा उपलब्ध असेल. ऑफलाईन, ऑनलाईन किंवा आफॅलाईन व ऑनलाईन अशी हायब्रिड स्वरूपातील सुविधा मिळेल. तालुका किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ऑनलाईन मध्यस्थी सेवा देईल. यामध्ये ४० तासांचे प्रशिक्षित मध्यस्थ सहभागी होणार आहेत. तसेच सल्लागार व विषयतज्ज्ञांची मदत या योजनेच्या विशेष बाबी आहेत.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पुणे (दूरध्वनी क्र. ०२०-२५५३४८८१, ८५९१९०३६१२), ई मेल आयडी [email protected] येथे संपर्क साधावा. आणि या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.