नाशिक-पुणे महामार्गावर विविध ठिकाणी हजारो आंदोलकांचे चक्काजाम आंदोलन

Xtreme Today   10-08-2026 20:09:25   51047104

नाशिक-पुणे महामार्गावर विविध ठिकाणी हजारो आंदोलकांचे चक्काजाम आंदोलन

संगमनेर/पुणे (विशेष प्रतिनिधी) – नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा प्रस्तावित मार्ग संगमनेर आणि नारायणगावमार्गेच कायम ठेवावा, तसेच शिर्डीमार्गे प्रस्तावित करण्यात आलेला नवीन मार्ग रद्द करावा, या मागणीसाठी रविवारी (९ ऑगस्ट २०२६) नाशिक-पुणे महामार्गावरील विविध ठिकाणी हजारो आंदोलकांनी चक्काजाम आंदोलन केले.

नाशिक-पुणे रेल्वेचा प्रारंभीचा प्रस्तावित मार्ग नारायणगाव स्थानकातून जात होता. हे स्थानक जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) केंद्रापासून सुमारे ९ किलोमीटर अंतरावर असल्याने रेडिओ खगोलशास्त्रीय संशोधनात संभाव्य व्यत्यय निर्माण होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर शिर्डीमार्गे पर्यायी रेल्वेमार्ग प्रस्तावित करण्यात आला.

तांबे यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, मूळ नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेचा मोठा भाग यापूर्वीच पूर्ण झाला असून, आतापर्यंत ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.

या चक्काजाम आंदोलनाची व्याप्ती चाकण, खेड, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा आणि संगमनेर यांसह समृद्धी महामार्गावरील गोंदे फाटा आणि सिन्नर परिसरात होती. या आंदोलनामुळे या मार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला.

ताब्यात घेण्यापूर्वी आंदोलकांना संबोधित करताना तांबे म्हणाले की, “हे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचे आंदोलन नसून, अनेक वर्षांपासून नागरिकांनी केलेल्या मागणीचे हे व्यापक जनआंदोलन आहे. नाशिक-पुणे रेल्वे मूळ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मार्गावरूनच साकारली पाहिजे. कोणाच्याही दबावाखाली किंवा कोणत्याही कारणास्तव रेल्वेमार्गात बदल करण्याचा प्रयत्न आम्ही स्वीकारणार नाही.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नारायणगावमार्गे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासंदर्भातील तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत डॉ. काकोडकर यांच्यासह नाशिक आणि पुण्याचे विभागीय आयुक्त तसेच रेल्वे बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

या समितीला देण्यात आलेली ६० दिवसांची मुदत कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू नये, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “६० दिवसांच्या आत स्पष्ट निर्णय झाला पाहिजे. तसेच जनतेच्या भावना समजून घेण्यासाठी समितीने प्रत्येक तालुक्यात जाऊन नागरिकांशी संवाद साधला पाहिजे.”

दरम्यान, जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप (GMRT) हे नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ अॅस्ट्रोफिजिक्स (NCRA-TIFR) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) यांच्या अखत्यारीतील अत्यंत संवेदनशील रेडिओ दुर्बिणींचे केंद्र आहे. खोडद येथे असलेल्या या केंद्रात ३० रेडिओ दुर्बिणींच्या साहाय्याने रेडिओ खगोलशास्त्रीय संशोधन केले जाते. या दुर्बिणी मीटर-तरंगलांबीच्या रेडिओ स्पेक्ट्रमचा वापर करून संशोधन करतात.