दहशतवाद आणि कट्टरतावादी विचारसरणीच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रचाराशी संबंधित 114 प्रकाशनांवर महाराष्ट्र सरकारने घातली बंदी
Xtreme Today
07-08-2026 19:32:29
56812419
दहशतवाद आणि कट्टरतावादी विचारसरणीच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रचाराशी संबंधित 114 प्रकाशनांवर महाराष्ट्र सरकारने घातली बंदी
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - दहशतवाद आणि कट्टरतावादी विचारसरणीच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पाऊल उचललं आहे. राज्याच्या गृह विभागाने 6 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे दहशतवादी संघटनांशी संबंधित 114 प्रकाशनं, मासिकं, दस्तऐवज आणि डिजिटल साहित्याच्या सर्व प्रतींवर बंदी घालत ते जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारच्या मते, या साहित्याच्या माध्यमातून हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार केला जात होता आणि तरुणांना कट्टरपंथी संघटनांकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या या सामग्रीवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य गृह विभागाच्या माहितीनुसार, दहशतवादविरोधी पथक (ATS), विविध गुप्तचर यंत्रणा आणि सायबर निरीक्षणातून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. तपासादरम्यान काही प्रतिबंधित संघटनांशी संबंधित साहित्य ऑनलाइन आणि इतर माध्यमांतून प्रसारित होत असल्याचे आढळून आलं होतं. या प्रकाशनांमध्ये हिंसक कारवायांचे समर्थन, दहशतवादी संघटनांचे समर्थन आणि तरुणांना अतिरेकी विचारांकडे वळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 मधील कलम 98(1) अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. या आदेशानुसार संबंधित 114 प्रकाशनांच्या प्रती या ताब्यात घेऊनजप्त करण्यात आल्या आहेत. एवढंच नव्हे, तर या साहित्याचे प्रकाशन, वितरण, विक्री, प्रदर्शन, प्रसार किंवा कोणत्याही स्वरूपात संग्रह करणे प्रतिबंधित करण्यात आलं आहे. हे साहित्य कोणत्याही माध्यमातून आढळल्यास संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
सरकारने दहशतवाद आणि कट्टरतावादी विचारसरणीच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पाऊल उचलले आहे. गृह विभागाने 114 प्रकाशनं, मासिकं आणि डिजिटल साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे साहित्य हिंसक अतिरेकी विचारसरणीचा प्रचार करत होते आणि तरुणांना दहशतवादी संघटनांकडे आकर्षित करत होते. राज्याच्या सुरक्षेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बातम्या आणि जाहिराती साठी संपर्क करा.
