मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या मालकीच्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स तसेच सरकारी आणि निमसरकारी कँटिन्सचीही तपासणी करण्याचे दिले निर्देश

Xtreme Today   31-07-2026 20:30:27   13852532

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या मालकीच्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स तसेच सरकारी आणि निमसरकारी कँटिन्सचीही तपासणी करण्याचे दिले निर्देश 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - उच्च न्यायालयाने अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण भूमिका घेत अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईला मोठा आधार दिला आहे. अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन सर्वांसाठी समान असले पाहिजे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मंत्री, आमदार आणि खासदार यांच्या मालकीच्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स तसेच सरकारी आणि निमसरकारी कँटिन्सचीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता कारवाई केवळ खासगी हॉटेल्सपुरती मर्यादित राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. आतापर्यंत किती राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या हॉटेल्सवर किंवा सरकारी कँटिनवर तपासणी झाली आणि किती ठिकाणी कारवाई करण्यात आली, याबाबत न्यायालयाने प्रशासनाकडे माहिती मागितली. नियम सर्वांसाठी सारखे असताना कारवाईतही कोणताही भेदभाव होता कामा नये, असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने नमूद केले.

यापुढे एफडीएने खासगी हॉटेल्सबरोबरच राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर, सरकारी कँटिन्सवर आणि इतर संबंधित ठिकाणीही नियमित तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास त्याचे छायाचित्रांसह सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी अधिक कठोर आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयावरही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. किरकोळ त्रुटी आढळल्यास थेट परवाना निलंबित करणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त करत संबंधित आदेश रद्द करण्यात आला. मात्र, गंभीर स्वरूपाचे नियमभंग आढळल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यास न्यायालयाने कोणतीही हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे राज्यभरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कँटिन्समध्ये अन्न सुरक्षा, स्वच्छता आणि दर्जाबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वांवर समान नियम लागू होतील, या न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे प्रशासनाच्या कारवाईत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल, अशी प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.

न्यायालयाने स्वतःचीच उपाहारगृहे एफडीएला तपासायला सांगितली आणि तुकाराम मुंढेंनी तीन कँटीन केले सील !

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग म्हणजेच एफडीए नेहमीच शहरात ठिकठिकाणी असणाऱ्या खासगी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवर अचानक छापे मारून स्वच्छतेची तपासणी करत असते. परंतु, हीच कारवाई राज्याची सरकारी कार्यालये किंवा मंत्रालयाच्या इमारतीत का केली जात नाही? असा अत्यंत परखड आणि थेट प्रश्न उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी एका महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. न्यायालयात केवळ प्रश्न विचारून न थांबता, न्यायमूर्तींनी स्वतःच्याच न्यायालय परिसरातील कँटीनची संपूर्ण तपासणी करण्याचे निर्देश एफडीएला दिले होते. न्यायदेवतेच्या या आदेशाची तात्काळ दखल घेत धडाकेबाज अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने थेट उच्च न्यायालयाच्या इमारतीतच गुरुवारी मोठी आणि धडक कारवाई केली आहे.

​या अनपेक्षित कारवाईमुळे न्यायालय परिसरातील प्रशासकीय कामकाजात एकच मोठी खळबळ उडाली. तपासणीदरम्यान समोर आलेली माहिती अतिशय धक्कादायक आणि विचार करायला लावणारी होती. राज्याला न्याय देणाऱ्या न्यायालयासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या, सुरक्षित आणि जबाबदार मानल्या जाणाऱ्या इमारतीत चालवली जाणारी तब्बल तीन मोठी उपाहारगृहे कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय अनेक दिवसांपासून सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. अन्न सुरक्षा परवाना नसतानाही या ठिकाणी बिनधास्तपणे अन्नपदार्थ बनवून ग्राहकांना आणि वकिलांना विकले जात होते. या गंभीर प्रशासकीय त्रुटीची अत्यंत कठोर दखल घेत अधिकाऱ्यांनी तातडीने या तीनही कँटीनला सील लावून टाळे ठोकले आहे. या व्यतिरिक्त चौथ्या एका कँटीनचीही अत्यंत बारकाईने तपासणी करण्यात आली, ज्यामध्ये काही किरकोळ आणि तांत्रिक त्रुटी आढळल्यामुळे त्यांना तातडीने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

​या मोठ्या कारवाईची कुणकुण लागताच बॉम्बे बार असोसिएशनने मात्र सावधगिरीची कायदेशीर भूमिका घेतली. अन्न आणि औषध प्रशासनाची कारवाई होण्याआधीच त्यांनी स्वेच्छेने आपल्या ताब्यातील कँटीन आणि कॉफीची सुविधा पुढील अनिश्चित काळासाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत बॉम्बे बार असोसिएशनचे मानद सचिव नौशाद इंजिनिअर यांनी सर्व वकील सदस्यांना अधिकृत संदेश पाठवून माहिती दिली. कँटीन चालवणाऱ्या ठेकेदाराकडे एफएसएसएआय या अन्न प्राधिकरणाचा कायदेशीर आणि वैध परवाना आहे की नाही, याची विचारणा सुरुवातीला करण्यात आली होती. तो आवश्यक परवाना त्याच्याकडे नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर स्वतःहून ही सेवा थांबवल्याचा दावा असोसिएशनकडून करण्यात आला आहे. जेव्हा अधिकारी प्रत्यक्ष तपासणीसाठी जागेवर पोहोचले, तेव्हा हे कँटीन अगोदरच बंद अवस्थेत आढळले.

​स्वेच्छेने कँटीन बंद ठेवले असले तरी कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग म्हणून एफडीए अधिकाऱ्यांनी या सर्व अनधिकृत कँटीनचे कामकाज तत्काळ आणि पूर्णपणे थांबवण्याची लेखी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी या उपाहारगृहांमध्ये केवळ बाहेरून आणलेले आणि सुरक्षितपणे पॅकबंद असलेले खाद्यपदार्थ विकण्याची पद्धत रूढ होती. मात्र, मागील काही दिवसांपासून तिथेच ताजे अन्न शिजवण्यास सुरुवात झाली होती. यासाठी आवश्यक असणारी कोणतीही कायदेशीर परवानगी प्रशासनाकडून रितसर घेण्यात आलेली नव्हती. केवळ खासगी आस्थापनांना लक्ष्य न करता सरकारी आणि न्यायालयीन इमारतींमधील व्यवस्थेवरही कायद्याचा आणि नियमांचा समान वचक असायला हवा, हे या कारवाईतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

​