सर्वसामान्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा; रेडीरेकनर दर जैसे थे राहाणार

xtreme2day   01-04-2026 20:21:15   228031372

सर्वसामान्यांना राज्य सरकारचा मोठा दिलासा; रेडीरेकनर दर जैसे थे राहाणार

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - सध्याची जागतिक परिस्थिती व बांधकाम क्षेत्रातील मंदी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने रेडीरेकनरबाबत मोठा निर्णय घेतला. 1 एप्रिल पासून सुरू होणार्‍या नवीन आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीच वाढ करण्यात आलेली नाही. राज्यात सर्व ठिकाणी नवीन आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरचे दर २०२६ -२७ या वर्षाचेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीची घोषणा केली आहे. कॉन्फेडरेशन्स ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई), दस्त लेखनिक यांच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मान्य केल्या आहेत.

सर्वसामान्यांसह फडणवीस सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागात काम करत असताना मालमत्तेचा रेडीरेकनरची घोषणा करण्याचा कालचा दिवस होता. यावर्षीचा रेडीरेकनरमध्ये कोणतीही दरवाढ केलेली नाही. १५ ते १८ टक्के दरवाढ अपेक्षित होती. युद्धजन्य परिस्थिती आणि महागाईचा भार मालमत्तांवर येऊ नये यासाठी दर तसेच ठेवले आहेत. डीपी प्लान झाल्यानंतर त्या भागाचा दर जाहीर नसतो, २०२५-२६ चा दर तोच लागू केला आहे, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

ज्या ठिकाणी योजनांमध्ये काही बदल झालेत, तिथे पण हाच दर ठेवला आहे. पुढच्या काळात मेट्रो शहरांमध्ये झोन मायक्रोझोनिंग करायचे आणि वेगवेगळे दर राहतील. मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हे कार्य अगोदर करू. परिणामी अव्वाच्या सव्वा रेट लागणार नाही. २०११ पूर्वी शासकीय जागेवर घरं बांधली आहेत. तुकडे बंदी कायदा लेआऊटमधून आम्ही हटवला आहे. २०११ पूर्वीचे बांधकाम आहेत, मात्र दीड हजारवरील बांधकाम या परीघात आणू असे त्यांनी स्पष्ट केले. परप्रांतीय, बांगलादेशी, बाहेरुन आलेल्यांना घरं बांधता येणार नाही. आधी ५०० स्क्वेअर फूट होती आता दीड हजार चौरस फूट आपण केली आहे. परप्रांतीय लोकांची अनधिकृत घरं तोडून टाकण्यात येईल. ते रेग्युलर्राईज, नियमीत होणार नाही, असे मोठे वक्तव्य बावनकुळे यांनी केले.

जमिन मोजणीचा कालवधी कमी होईल. व्हर्जन २ साठी २-३ दिवस भूमी अभिलेखची वेबसाईट डाऊन असेल. एका सर्व्हेत ४-५ भाऊ आहेत, आणि आजूबाजूला वेगवेगळ्यांची शेती आहे, अशात एकाची शेती मोजायची असेल तर १०-१२ जणांकडून पैसे घ्यावे लागायचे. अशात, आता २०० रुपये आपण भार कमी केलाय. शर्तभंगचा कायदा आम्ही बदलला. लहान शेतकर्‍यांना देखील महसूल मंत्र्यांकडे यावं लागतं, हे योग्य नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनच हे निर्णय व्हायला हवेत. महसूल खात्याने नाव खराब होते आहे. ९० दिवसात केस संपवायला सांगितलं आहे. १३ हजार केसेस माझ्याकडे होत्या, ३ हजार कमी झाल्या. मी अधिकार सचिव आणि राज्य मंत्री यांना दिलेत. अशात, केसेसचा भार कमी होईल. पारदर्शकपणे काम व्हावं. रस्त्यासाठी निर्णय घेतल्याने कोणालाही कुठे जायची गरज नाही. शेतकर्‍यांचा पाणंद रस्ता मोकळा राहिला पाहिजे, असा निर्णय आमचा आहे, असे बावनकुळे यांनी बजावले आहे.