राज्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी 1,15,530 कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता; राज्यातील अनेक भाग सुजलाम सुफलाम होणार

xtreme2day   09-03-2026 22:25:47   119320715

राज्यातील नदीजोड प्रकल्पासाठी 1,15,530 कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता; राज्यातील अनेक भाग सुजलाम सुफलाम होणार

मुंबई (विधानसभा प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  राज्याला नदीजोड प्रकल्पांचे स्वप्न दाखवले आहे. केवळ स्वप्नच दाखवले असे नाही तर प्रकल्पाला मान्यता देत त्यासाठी भरीव निधीची तरतूदही केली आहे. नदीजोड प्रकल्पासाठी 1,15,530 कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहेत.  त्याशिवाय शहरी आणि ग्रामीण भागातील पाण्याचे नियोजन व वापर करण्यास चालना मिळणार आहे. 

पुढील 20 वर्षांसाठी पाण्याची तरतूद करण्यासाठी महायुती सरकारने कंबर कसली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात पाणी उपलब्धेची सुनिश्चिती केली जाईल. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड योजनेसाठी 94 हजार 968 कोटी रुपये किंमतीच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. वैतरणा आणि उल्हास खोऱ्यातील 54 टीएमसी अतिरिक्त पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचे प्रस्तावित आहे. तर दमणगंगा-चैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाच्या 13 हजार 497 कोटी रुपये किंमतीस मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या 7 हजार 465 कोटी रुपये किंमतीच्या कामास मान्यता देण्यात आली आहे. 

भंडारा जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीचे पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील पूर्णा- नळगंगा नदीत आणले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी विदर्भातील अनेक जिल्ह्यातून ३८८.२८ कि.मी. लांबीचा कालवा तयार करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात एकूण २०.४९ कि. मी. च्या १३ बोगद्यांचा समावेश आहे. विदर्भातील एकूण ८ जिल्ह्यातील ३८ तालुक्यातून कालवा जाणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम व भंडारा जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा थेट फायदा होईल. 

वैतरणा आणि उल्हास या कोकण विभागातील पश्चिमी नदीखोरे आहेत. या नद्या सह्याद्री पर्वतरांगेत उगम पावतात आणि अरबी समुद्राला मिळतात. त्यांचे पाणी गोदावरी नदीत वळवण्यात येणार आहे. या नद्यांमधील अतिरिक्त 54.70 टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील तुटीच्या खोऱ्यात वळवण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वकांक्षी प्रकल्प नार-पार नदीजोड प्रकल्पाला दोन वर्षांपूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. या प्रकल्पाचा नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला मोठा फायदा होईल. या पश्चिम वाहिन्या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी गिरणा खोऱ्यात वळवून 49,516 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे.