राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’अभियान राबविणार; ग्रामपंचायतींसाठी ५ ते २ कोटींचे पुरस्कार, आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर

xtreme2day   10-02-2026 20:59:18   27032776

राज्यात ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’अभियान राबविणार; ग्रामपंचायतींसाठी ५ ते २ कोटींचे पुरस्कार, आरोग्य सुधारणा घडवून आणण्यावर भर

मुंबई (मंत्रालय प्रतिनिधी) - राज्यात ‘माझ गांव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. दर आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च पर्यंतच्या या कालावधीत अभियान राबविण्यात येईल. अभियानात गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंयातींना आरोग्य संपन्न ग्राम म्हणून मानांकन व प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्यात येणार आहे. 

राज्यातील आरोग्य सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे व प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याच्या मुलभूत सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी, संसर्ग व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करून त्यांचे निर्मूलन करणे आणि माता व बालकांचे आरोग्यमान उंचावणे या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात नागरिकांच्या जीवनशैलीत, आहारात बदल करण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे चार स्तंभ असतील. 

गावातील नागरिकांना सदृढ आणि सशक्त करण्यासाठी माझं गाव आरोग्य संपन्न गांव अभियान सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीत आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय हे प्रमुख घटक असतील. या अभियानातून सामाजिक बांधिलकी, लोकसहभाग, लोककेंद्रीत नियोजन व शाश्वत आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने पाऊल टाकण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय आरोगय अभियान, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-३ यांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे. 

अभियानामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा व तालुका यंत्रणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र  याठिकाणी कार्यरत आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक-सेविका व आशा तसेच ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणा आहे. एकात्मिक कार्यप्रणाली व पारदर्शक मुल्यांकनाच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्यांना ग्रामपंचायतींना ‘आरोग्य संपन्न ग्राम’ म्हणून पुरस्कार देण्यात येणार आहे. 

या अभियानाच्या अमंलबजावणी व संनियत्रणासाठी आरोग्य मंत्री यांच्या अध्यतेखाली राज्य आरोग्य संपन्न गाव संनियंत्रण समितीसह राज्यस्तरीय आरोग्य संपन्न गाव कृती समिती, जिल्हास्तरीय आरोग्य संपन्न गाव अभियान समिती, तालुकास्तरीय व ग्रामपंचायतस्तरीय कृती समिती अशा पाच समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायस्तरीय समिती गाव आरोग्य कृती आराखडा तयार करेल. त्यामध्ये आरोग्य सेवांची स्थिती, अडचणी, व सुधारणा उपाय, आरोग्य ग्रामसभा, स्वच्छता अभियान, पोषण जागरूकता, स्वमुल्यमापन चाचणी, आरोग्य नकाशे, कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढवणे अशा गोष्टींचा समावेश असेल. यासाठी गावांचे स्वमुल्यमापन ते राज्यस्तरीय अंतिम मुल्यमापन केले जाईल. यातून गावांना प्रथम कमांकासाठी जिल्हास्तर, विभाग आणि राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पंचवीस लाख, एक कोटी व पाच कोटींचे पुरस्कार असेल. दुसऱ्या क्रमांकासाठी वीस लाख, ७५ लाख आणि ३ कोटी तर तिसऱ्या क्रमांकासाठी १५ लाख, ५० लाख आणि दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. उपआरोग्य केंद्राला जिल्हास्तर प्रथम क्रमांकासाठी पाच लाख, राज्यस्तरासाठी २५ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी १० लाख व राज्यस्तरासाठी ५० लाख. 

ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयाला राज्यस्तरावर ७५ लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. याशिवाय पंचायत समितीला राज्यस्तरावर अनुक्रमे २ कोटी, दिड कोटी व एक कोटी पंचवीस लाखांचा पुरस्कार दिला जाईल. तर जिल्हा परिषदेला राज्यस्तरासाठी अनुक्रमे पाच, तीन व दोन कोटी रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. त्यासाठी दरवर्षी ८० कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. 

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेले इतर महत्त्वाचे निर्णय

(गृहनिर्माण विभाग)

*महाटेनिस फाउंडेशनला मुंबईत टेनिस मौजे कोलेकल्याण येथे जमीन*

*खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी संयुक्त प्रकल्प*

मुंबईत मौजे कोले कल्याण (ता. अंधेरी) येथील मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या मालकीची सुमारे २ एकर जमीन महाटेनिस फाउंडेशन यांना उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

मुंबई शहर व मुंबई उपनगरात टेनिस या खेळाचा विकास करण्याकरिता म्हाडाच्या करमणूकीच्या मैदानाकरिता आरक्षित असलेल्या सुमारे २ एकरचा भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी महाटेनिस फाऊंडेशन यांनी केली होती. या भूखंडावर टेनिस खेळाच्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी म्हाडासोबत संयुक्त विकास प्रकल्प राविण्यात येणार आहे. त्यानुसार संयुक्त भागीदारी तत्वावर विकास योजना राबवण्यासाठी माहटेनिस फाउंडेशनला ही जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

त्याचबरोबर हे फाउंडेशन नफा केंद्रीत नसल्यामुळे हा प्रकल्प कार्यन्वित करण्यासाठी म्हाडामार्फत १० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल स्वरुपात देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरांत टेनिस खेळाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.

--00--

(शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)

*बारामतीमधील मौजे कटफळ येथील क्रीडा सुविधांसाठी ७५ कोटी १३ लाख रुपये*

बारामतीच्या जिल्हा क्रीडा संकुल अंतर्गत मौजे कटफळ येथील ८० हजार चौ.मी. जागेवर टप्पा-३ अंतर्गत अतिरिक्त क्रीडा सुविधांचा विकास केला जात आहे. यासाठीच्या ७५ कोटी १३ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.   

मौजे कटफळ येथील जागेवर अतिरिक्त क्रीडा सुविधांचा (टप्पा-३) विकास केला जात असून यामध्ये पॅव्हेलियन, जलतरण तलाव, स्केटिंग रिंग, आर्चरी रेंज, बास्केटबॉल ग्राऊंड इत्यादी क्रीडा सुविधांचा समावेश आहे. यासाठीच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

--00--

( अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग) 

*अन्नधान्य वाहतूक तसेच अन्नधान्य हाताळणूक करिता संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया*

राज्यातील लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्य वाहतूक तसेच अन्नधान्य हाताळणूक (हमाली) या करिता संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी निविदा प्रक्रीया राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील वितरण प्रणाली सक्षम होणार असून, या व्यवस्थेत सुसूत्रता येणार आहे. 

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अन्नधान्याची वाहतूक व शासकीय गोदामामध्ये अन्नधान्याची हाताळणूक यासाठी स्वतंत्ररित्या कंत्राटे निश्चित केली जातात. तथापि आता केंद्र शासनाने अन्नधान्याच्या वाहतूक खर्चात बचतीसाठी रूट ऑप्टीमायझेशन स्टडी नुसार निश्चित केलेल्या मार्गावरून वाहतूक करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यात अन्नधान्य वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. यात वाहतूक आणि हाताळणूक खर्च केंद्राने निर्धारित केला आहे. यात केंद्र व राज्याचा हिस्सा प्रत्येकी पन्नास टक्के आहे. आता नव्या प्रणालीत उपलब्ध अन्नधान्य साठ्यानुसार वेळोवेळी जिल्ह्यातील व जिल्हयाबाहेरील गोदामातून उचल करावी लागते. 

त्यामुळे आता मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील ५ परिमंडळे व ३४ जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी निविदा प्रक्रिया राबवून वाहतूक कंत्राटे निश्चित करण्यामुळे या प्रणालीत सुसूत्रता येणार आहे. 

--00--

(नियोजन विभाग) 

*सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास मान्यता*

*राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासाला चालना मिळणार*

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणास ( पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप पॉलिसी) आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणांमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भांडवल आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. पायाभूत विकास प्रकल्प मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी प्रशासकीय चौकट विकसित होईल. 

राज्य मंत्रिमंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या बैठकीत विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डाक्युमेंटला मान्यता दिली आहे. या व्हिजन डाक्युमेंटमध्ये १०० उपक्रमांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२९ पर्यंत एक ट्रिलीयन डाँलर, सन २०३५ पर्यंत २ ट्रिलीयन आणि २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्य़ाचे उद्दीष्ट आहे. यासाठी राज्यात अनेक प्रकल्प कार्यरत असून भविष्यातही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. मात्र पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक आणि संसाधनांचा कुशल वापर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी करून प्रकल्प राबविण्याची आवश्यकता आहे. असे प्रकल्प राबविण्यासाठीच्या धोरणास आज मान्यता देण्यात 

या धोरणानुसार २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मुल्याच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत समितीला असतील. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समितीकडे २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी मुल्यांच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी  प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असतील.

या धोरणाची अंमलबजावणी सुलभरित्या व्हावी यासाठी  नियोजन विभागात सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. विविध विभागांमध्ये विभागांच्या आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कार्यासन स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मित्र संस्थेत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी कक्ष स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली. 

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी म्हणून २०० कोटी रुपयांचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यास आणि पुर्वमान्यतेने त्यातून प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यासही मान्यता देण्यात आली. मात्र सध्या सुरू असलेले प्रकल्प त्यांचा सवलत करारनामा आणि निविदा दस्तऐवजातील अटी आणि शर्तीनुसार पुर्ण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

--00--

(सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग )

*परभणी जिल्ह्यातील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य*

परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथील इंद्राणी सहकारी सूतगिरणीस शासन अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

इंद्राणी सहकारी सूतगिरणी मर्या. मानवत या सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यासंदर्भात दि.२३.०७.२०२५ रोजी वस्त्रोद्योग मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरून ही सूतगिरणी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ मधील तरतूदीच्या अनुषंगाने झोन २ मध्ये येत असल्याने या सूतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी १०:४०:५० या अर्थसहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करण्यात आली आहे.

--00--

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

*नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी १५ मार्च पूर्वी इरादापत्र*

राज्यात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी १५ मार्च २०२६ पर्यंत शासनाकडून इरादापत्र देण्याबाबतची अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये नवीन महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी इरादापत्र प्रदान करण्याबाबतच्या तरतूदीमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी राज्य शासनाकडून १५ मार्च, २०२६ किंवा त्यापुर्वी इरादा पत्र (Letter of Intent) देता येईल अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यास मान्यता देण्यात आली.