पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण दहा महत्त्वाचे निर्णय

xtreme2day   17-01-2026 21:38:01   3287311

पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविणार; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण दहा महत्त्वाचे निर्णय 

मुंबई (मंत्रालय प्रतिनिधी) - पुणे महानगर क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत एक हजार ई-बस चालविण्यात येणार आहेत. या सुविधेसाठी संबंधित कंपन्यांना दरमहा द्यावी लागणारी खर्चाची रक्कम (पेमेंन्ट सिक्युरिटी मेकॅनिझम) पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरापालिकांच्या खात्यातून (डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेंट – डीडीएम) थेट संबंधित कंपन्यांना वळती करण्याच्या प्रणालीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

नागरिकांना महानगर क्षेत्रात उत्कृष्ट परिवहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने पीएम ईलेक्ट्रीक ड्राईवह रिव्होल्युशन इन इन्नोव्हेटिव्ह व्हेईकल एनहान्समेंट – पीएम ड्राईव्ह ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून चार लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरात ईलेक्ट्रीक बसेस उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यात पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (पीएमपीएल) यांनी अवजड  उद्योग मंत्रालयाकडे एक हजार बसेसची मागणी केली आहे. यात नऊ मीटरच्या २०० आणि १२ मीटरच्या ८०० बसेस असतील. या बसेस महानगर क्षेत्रात चालविण्याकरिता ज्या कंपनीला नियुक्त केले जाईल. त्या कंपनीला बस चालविण्याकरिता देखभाल, दुरूस्ती व चालन यापोटी दरमहा रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम केंद्राच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व करारानुसार एस्क्रो अकाऊंटच्या माध्यमातून दिली जाते. त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेस राज्य शासनाकडून राज्य शासनाकडून डायरेक्ट डेबीट मँन्डेट देणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार या बैठकीत अशा प्रणालीस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी राज्यातील २३ शहरातील ई- बसेसकरिता अशा प्रणालीस मान्यता दिली गेली आहे.पीएमपीएलला पीएम-ई ड्राईव्ह करता निधीची कमतरता भासल्यास, राज्याच्या एकत्रित निधीतून रक्कम या देयकापोटी वळती झाल्यास, या दोन्ही महापालिकांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या अनुदानातून कपात करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती तर नियमित आढावा संनियत्रणासाठी पीएमपीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात यावी अशा अटीही घालण्यात आल्या आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाची आज (17 जानेवारी) महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण दहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. या निर्णयात मुंबई पोलिसांच्या शासकीय निवासस्थानासाठी मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजुरी देण्यात आली आहे. सोबतच यवतमाळमधील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह राज्यातील तरूणांना जगभरात रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी विविध देशातील रोजगारासंबंधी समन्वयासाठी MAHIMA संस्थेची स्थापना करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध व्हावीत यादृष्टीने “मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. या टाऊनशिप प्रकल्पाद्वारे सुमारे पाच कोटी चौरस फूट क्षेत्राचे विकसन करण्यात येणार असून, त्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पाच्या कामांसाठी ४ हजार ७७५ कोटींची तरतूद करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. 

जगभरातील विविध  देशातील रोजगारासंबंधी समन्वय आणि अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements -MAHIMA) स्थापन आणि कार्यान्वित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तरूणांना विविध देशातील रोजगार उपलब्धता आणि संधी यांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.भारताच्या लोकसंख्येत (वय १८ ते ४५ वर्षे) कार्यप्रवण गटाचे प्रमाण ६०-६५ टक्के आहे. या  गटास रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याचे आव्हान आहे. यामध्ये कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागासोबतच इतर विभागांच्या माध्यमातून राज्यातील प्रशिक्षित मनुष्यबळ देश-विदेशातील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.महाराष्ट्रात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रामध्ये मिळून एक हजारहून अधिक शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे विस्तृत जाळे आहे. कृषि व संलग्न क्षेत्रे, उद्योग, बांधकाम, आरोग्य, आतिथ्य, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, तसेच सेवा इ. क्षेत्रांत लक्षावधी कुशल कामगार तयार होत आहेत. विकसित देशांतील रोजगाराच्या उपलब्ध संधी, देशात मिळणाऱ्या वेतनाच्या तुलनेत मिळणारे जादा वेतन या कारणांमुळे मागील काही वर्षापासून भारतीय युवा वर्गाचा कल आंतरराष्ट्रीय रोजगाराकडे वाढत आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कामगार आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. केरळ, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या राज्यांनी परदेशातील रोजगारासंबंधी प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणीसाठी एकछत्री शिखर संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशिलता आणि क्षमता संस्था स्थापन व कार्यान्वित करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय मुंबई व नवी मुंबईला जोडणाऱ्या अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावाशेवा अटल सेतूच्या वापराकरिता पथकरात पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच ईलेक्ट्रीकल मोटार कार, बसेस यांनाही अटल सेतूच्या पथकरातून पूर्ण सूट देण्याबाबतचा मुद्दाही अधिसूचनेत समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई- व्हेईकल्स धारक तसेच अन्य वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.राज्य मंत्रिमंडळाने ४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या बैठकीत अटल सेतूच्या वापराकरिता पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणेच पुढे १ जानेवारी २०२६ ते ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पथकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली.