पश्चिम वाहिनी नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यास समितीत मराठवाड्याचा अधिकारी का नाही?

Xtreme Today   26-08-2026 18:48:57   2754023

समितीचे कार्यालय नाशिकला, मराठवाड्याच्या पाण्याच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह — स्थानिक जाणकार अधिकाऱ्याचा समावेश करण्याची जलअभ्यासक रामचंद्र पिल्दे यांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (प्रतिनिधी) - मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पश्चिम वाहिनी नदीजोड प्रकल्पांच्या अभ्यासासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या समन्वय यंत्रणेत मराठवाड्यातील जलसंपदा विभागाच्या स्थानिक जाणकार अधिकाऱ्याला प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसल्याने या प्रकल्पातील मराठवाड्याच्या हिताचे नियोजन कितपत प्रभावीपणे होणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासाचे समन्वय कार्यालय नाशिक येथे केंद्रित करण्यात आल्याने भविष्यात मराठवाड्यासाठी प्रस्तावित पाण्याच्या नियोजनावर इतर भागांचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता असल्याची चिंता नदीजोड प्रकल्पाचे अभ्यासक रामचंद्र पिल्दे यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठवाड्यातील सातत्याने जाणवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळाची समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी कृष्णा, गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातील उपलब्ध अतिरिक्त तसेच वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करून नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून दुष्काळी भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. या व्यापक नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाच्या अभ्यास व निर्णय प्रक्रियेत संबंधित लाभक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांचा सहभाग असणे आवश्यक असल्याचे पिल्दे यांचे म्हणणे आहे.

२०२३ मध्ये समितीची पुनर्नियुक्ती

नदीजोड प्रकल्पांच्या अभ्यासासाठी शासनाने सन २०२३ मध्ये नदीजोड प्रकल्प अभ्यास व समन्वय समितीची पुनर्नियुक्ती केली. मात्र, मराठवाड्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करणारी यंत्रणा आणि अभ्यास कक्ष नाशिक येथे ठेवण्यात आला. त्याचबरोबर ‘मुख्य अभियंता, नदीजोड प्रकल्प’ हे पद निर्माण करून त्याचे कार्यालयही नाशिक येथे स्थापन करण्यात आले.

या समितीच्या बैठका देखील प्रामुख्याने नाशिक येथे झाल्याने मराठवाड्याच्या लाभक्षेत्राशी संबंधित अधिकारी, स्थानिक जलपरिस्थिती आणि प्रत्यक्ष लाभक्षेत्राच्या गरजा यांना निर्णय प्रक्रियेत पुरेसे स्थान मिळत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

तीन खोऱ्यांच्या अभ्यासात ३७० टीएमसी अतिरिक्त पाण्याची नोंद

समितीने उल्हास, वैतरणा आणि दमणगंगा या तीन खोऱ्यांचा अभ्यास केला. या अभ्यासात या तीनही खोऱ्यांत मिळून सुमारे ३७० टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

दरम्यान, एकात्मिक राज्यजल आराखड्याच्या संदर्भात १६८ टीएमसीपैकी सुमारे ११५ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळविण्याची तरतूद असल्याचा संदर्भ पुढे आला आहे. त्यामुळे या उपलब्ध जलस्रोतांचा अंतिम वापर कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या लाभक्षेत्रासाठी आणि कोणत्या प्राधान्यक्रमाने केला जाणार, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

१६ सप्टेंबर २०२३ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर अपेक्षा वाढल्या

१६ सप्टेंबर २०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाबाबत शासनाने महत्त्वाची घोषणा केली. त्यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळी भागांना भविष्यात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होण्याच्या अपेक्षा निर्माण झाल्या.

मात्र, त्यानंतर प्रस्तावित जलनियोजनात मराठवाड्यासाठी अपेक्षित असलेल्या पाण्यातील काही भाग नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्याकडे वळविण्याच्या निर्णयाचा संदर्भ पुढे आल्याने मराठवाड्याच्या वाट्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मूळ लाभक्षेत्रातील प्रतिनिधित्व आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची गरज आहे.

“मराठवाड्याचा जाणकार अधिकारी समितीत असावा”

याबाबत नदीजोड प्रकल्पाचे अभ्यासक रामचंद्र पिल्दे यांनी सांगितले की, पश्चिम वाहिनीचे पाणी पूर्वेकडे वळविण्याच्या संकल्पनेचा अंतिम उद्देश केवळ पाणी वळविणे नसून महाराष्ट्रातील पाणी असमतोल दूर करून मराठवाडा आणि इतर दुष्काळी भागांना दीर्घकालीन जलसुरक्षा उपलब्ध करून देणे हा असला पाहिजे.

“नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासात ज्या भागाला भविष्यात पाणी मिळणार आहे, त्या भागातील जलसंपदा विभागाचा अनुभवी व स्थानिक परिस्थितीची जाण असलेला अधिकारी निर्णय प्रक्रियेत असणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी आम्ही शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयीन पत्रव्यवहारातूनही या विषयाचा पाठपुरावा झालेला आहे. संबंधित पत्रे, स्मरणपत्रे आणि शासन स्तरावरील उपलब्ध कागदपत्रे यासोबत सादर करण्यात येत आहेत,” असे पिल्दे यांनी सांगितले.

समितीची रचना सुधारण्याची मागणी

पश्चिम वाहिनी नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यास व समन्वय समितीची कार्यकक्षा वाढवून तिच्या रचनेत आवश्यक सुधारणा करावी, गोदावरी खोरे मंडळातील अनुभवी व तांत्रिकदृष्ट्या जाणकार अधिकाऱ्याची सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, तसेच मराठवाड्याच्या जलगरजा आणि लाभक्षेत्राचा स्वतंत्रपणे विचार करूनच पाण्याचे नियोजन करण्यात यावे, अशी मागणी पिल्दे यांनी केली आहे.

त्यांच्या मते, “मराठवाड्यासाठी असलेल्या नदीजोड प्रकल्पाचा अभ्यास मराठवाड्याच्या प्रत्यक्ष जलस्थितीची जाण असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय झाला, तर भविष्यात प्रकल्पाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का बसू शकतो.”

त्यामुळे शासनाने पश्चिम वाहिनी नदीजोड प्रकल्पाच्या समितीची रचना, अभ्यासक्षेत्र, उपलब्ध अतिरिक्त पाणी, प्रस्तावित पाणीवाटप आणि मराठवाड्याला मिळणारा अपेक्षित जललाभ याबाबत सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करून पारदर्शक जलनियोजन करावे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.

चौकट

मराठवाड्याचे प्रतिनिधित्व आवश्यक

रामचंद्र पिल्दे, नदीजोड जलअभ्यासक :

“पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पूर्वेकडे वळविण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या जलभवितव्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, ज्या मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी या पाण्याचे नियोजन केले जात आहे, त्या भागातील अनुभवी जलसंपदा अधिकाऱ्याचा अभ्यास समितीत समावेश नसेल, तर निर्णय प्रक्रियेत मराठवाड्याचा प्रत्यक्ष आवाज कसा पोहोचणार? शासनाने समितीची पुनर्रचना करून गोदावरी खोरे मंडळातील जाणकार अधिकारी व मराठवाड्याचे प्रतिनिधित्व तातडीने सुनिश्चित करावे.”

रामचंद्र कमल कृष्णराव पिल्दे

नदीजोड जलअभ्यासक, जलदूत–जलप्रेमी

मो. 8793988119