एम्प्रेस गार्डनवर संक्रांत; सरकारी भूमिकेमुळे पुणेकरांचे 'फुफ्फुस' धोक्यात?

xtreme2day   27-03-2026 20:49:50   3796246

एम्प्रेस गार्डनवर संक्रांत; सरकारी भूमिकेमुळे पुणेकरांचे 'फुफ्फुस' धोक्यात?

पुणे (विशेष प्रतिनिधी) - पुण्याचे ऐतिहासिक वारसा आणि पर्यावरणाचा अमूल्य ठेवा असलेले एम्प्रेस बोटॅनिकल गार्डन सध्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. या गार्डनची सुमारे 1 एकर जागा न्यायालयीन बांधकामासाठी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून रेटला जात असून, याला संस्थेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकार दडपशाहीने ही जागा ताब्यात घेण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर आरोप दि ॲग्री हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. यामुळे पुण्यातील पर्यावरणप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

दि ॲग्री हॉर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ वेस्टर्न इंडिया या संस्थेमार्फत 1892 सालापासून, म्हणजेच गेल्या 134 वर्षांपासून या बागेचे आणि येथील दुर्मिळ वृक्षांचे जतन अत्यंत निष्ठेने केले जात आहे. विशेष म्हणजे 1892 पासून आजतागायत या बागेच्या संगोपनासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. तरीही संस्थेने लोकसहभागातून आणि स्वबळावर हे उद्यान जपले आहे. आता याच ऐतिहासिक जागेवर शासनाकडून आरक्षणाचे नाव देऊन ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने संस्थेच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी म्हटले आहे. एम्प्रेस गार्डन हे पुण्याचे फुफ्फुस म्हणून ओळखले जाते. हे फुफ्फुस वाचवण्यासाठी आता पुणेकरांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी या लढ्यात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संस्थेतर्फे करण्यात येत आहे. शहराच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी ही जागा वाचवणे अत्यंत गरजेचे असून, लोकचळवळीच्या माध्यमातून हा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार संस्थेने व्यक्त केला आहे. 

या संस्थेने, या विशिष्ट जागेवर भविष्यात जैवविविधता पार्क उभारण्याच्या दृष्टीने आधीच शेकडो वृक्षांचे रोपण केले आहे. जर ही जागा सिमेंटच्या बांधकामासाठी हस्तांतरित केली, तर येथील नैसर्गिक परिसंस्था पूर्णपणे नष्ट होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे 1892 पासून आजतागायत या बागेच्या संगोपनासाठी शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नाही. तरीही संस्थेने लोकसहभागातून आणि स्वबळावर हे उद्यान जपले आहे. आता याच ऐतिहासिक जागेवर शासनाकडून आरक्षणाचे नाव देऊन ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याने संस्थेच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांनी म्हटले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेला हा ग्रीन झोन नष्ट झाल्यास पुण्याच्या ढासळत्या पर्यावरणावर त्याचे दूरगामी आणि घातक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी देऊ नये, अशी मागणी जोर धरत आहे.

राज्य सरकारनं या जागेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यापासून संस्थेने वेळोवेळी आंदोलने केली आणि निवेदनेही दिली आहेत. मात्र, संस्थेचे कोणतेही म्हणणे विचारात न घेता शासन केवळ स्वतःचा निर्णय लादत असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. ही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण करणाऱ्या एका स्वायत्त संस्थेच्या कार्याला खीळ घालण्याचा प्रकार असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. शासनाने या ऐतिहासिक वारशात आडकाठी आणू नये, हीच माफक अपेक्षा संस्थेने व्यक्त केली आहे.