मुख्यमंत्र्यांकडून पुणे जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा

xtreme2day   12-02-2026 21:14:51   5130336

मुख्यमंत्र्यांकडून पुणे जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा

पुणे (प्रतिनिधी) -मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पुणे जिल्ह्यातील वर्ष २०२६-२७ च्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचे प्रारुप आराखडे अंतिम करण्यासाठी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. शासनाने ठरवून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त निधीची मागणी या बैठकीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनेत्रा पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, मुख्यमंत्र्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भिडे आणि  प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी,   मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी आदी उपस्थित होते. 

तर विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, ज्ञानेश्वर कटके, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, पुणे शहराचे महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे शहरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक; एक हजार ३२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता; ७०० कोटींच्या अतिरिक्त निधीची मागणी

ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी, नागरी पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी, पारंपारिक ऊर्जा विकासासाठी ८० कोटी, पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटींची तरतूद

पुणे, दि. १२ (जिमाका वृत्तसेवा) : पुणे जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२६-२७ साठी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली, यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा, हरीत महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.

विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार अमित गोरखे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सिद्धार्थ शिरोळे, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, हेमंत रासणे, सुनील शेळके, शंकर जगताप, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र राहणे, अधीक्षक अभियंता भरतकुमार बाविस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख व पुणे शहराचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाल्या की, सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात मुख्यत्वाने ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी रुपये, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी रुपये, नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी रुपये, अपारंपारिक ऊर्जा व उर्जा विकासासाठी ८० कोटी रुपये तसेच पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटी रुपये, हरीत महाराष्ट्राकरिता ४० कोटी रुपये, आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विकासकरिता ११०.७१ कोटी रुपये, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २९.४४ कोटी रुपये, गतिमान प्रशासन ७८.५० कोटी रुपये, कौशल्यपुर्ण रोजगार निर्मिती १०. ५ कोटी रुपये, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर १००  कोटी रुपये, क्रीडा व कलागुणांचा विकासाकरिता १०.१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

सन २०२६-२७ साठी शासनाने १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांची वित्तीय मर्यादा निश्चित केली असली तरी विविध विभागांकडून एकूण ३ हजार १२८ कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्या मागण्यांची छाननी करून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक व प्राधान्यक्रमातील प्रकल्पांचा समावेश करण्यात येत आहे.  विविध विभागांकडून प्राप्त झालेल्या मागण्यांच्या छाननीनंतर ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहेत. 

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लहान तुकड्यांमध्ये कामे न करता अधिकाधिक नागरिकांना लाभ देणारे मोठे व परिणामकारक प्रकल्प राबविण्यावर भर द्यावा. अतिमागास व दुर्गम भागांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात यावे. सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी यासाठी ठराविक कालमर्यादा निश्चित करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सन २०२५-२६ साठी मंजूर १ हजार ३७९ कोटी रुपयांच्या सर्वसाधारण योजनेसह एकूण १ हजार ५८९ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या नियतव्ययाचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये सर्वसाधारण योजना १ हजार ३७९ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपायोजना  १४५ कोटी रुपये तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम ६५ कोटी ४६ लाख रुपये यांचा समावेश आहे. निधी वेळेत व नियोजनबद्ध खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देताना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घालून दिलेल्या शिस्त, गुणवत्ता व कालमर्यादेच्या तत्त्वांनुसार सुरू प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याची सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. येत्या एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्ष उपस्थितीत सविस्तर आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सन २०२५-२६ मधील खर्चाचा आढावा सादर केला. तसेच सन २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात प्रामुख्याने कृषी विकास दरात व दरडोई कृषी उत्पन्नात वद्धी करण्याकरिता कृषी पुरक असणाऱ्या संलग्न क्षेत्रांच्या योजना, रास्त दर, निकोप स्पर्धा, सर्वांकरिता खुली बाजारपेठ, जलसंधारण व मृदसंधारणाची कामे, भुगर्भ पाणीसाठ्यात वाढीकरिता उपाययोजना यावर भर देण्यात आला आहे. 

बैठकीत उपस्थित मंत्री, खासदार व आमदार यांनी विविध विकासकामांबाबत सूचना मांडल्या. बैठकीस विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.