दुर्लक्षित आगरी समाजाला अतिमागास उपवगींतील आरक्षण मिळावे-सुर्यकांत पाटील

xtreme2day   09-09-2025 22:47:52   1952165

दुर्लक्षित आगरी समाजाला अतिमागास  उपवगींतील  आरक्षण मिळावे-सुर्यकांत पाटील 

अलिबाग (डॉ.जयपाल पाटील ब्युरोचीफ) - महाराष्ट्र शासनाने आतापर्यंत राज्यातील सर्वच जातीनां आरक्षणाचा वाटा दिलेला आहे.अनेक जातीनां ओबीसी मधे ढकलून त्याचे  पुनर्वसन केले आहे. अनेक जातीना स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून त्या जातीची प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला आहे.एकट्या आगरी समाजाला हेतुपुरस्सर  दुर्लक्षित केले आहे. याबाबत अतिमागास  वर्गीकरणात आगरी समाजाला तात्काळ आरक्षण द्यावे अशी मागणी सूर्यकांत  पाटील  राष्ट्रीय  अध्यक्ष,संस्थापक अखिल भारतीय आगरी सामाजिक संस्था यांनी केली आहे.

काका कालेलकर आयोगाच्या 1955 सालातील रिपोर्ट  प्रमाणे आगरी जातीला ओबीसी मधील अतिमागास उपवगींकरणातले आरक्षण  मिळण्यासंबधीचे मागणीपत्र श्री.चंद्रशेखरबावनकुळे  अध्यक्ष ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती तथा महसूल मंत्री महाराष्ट्र यांना दिले आहे.मंत्री महोदय यांना सूर्यकांत पाटील  यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि गुरव समाजाने देवधर्मा साठी त्याग केला असे सांगून मुख्य मंत्री महोदयांनी त्यांना पहिल्या प्रथम महामंडळासह 50कोटीचा खास निधी दिला.परंतु ज्या आगरी जातीच्या लोकांनी मुंबई सह,उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर, ईगतपुरी येथील  जगण्याचे एकमेव साधन असलेल्या लाखो एकर पिकल्या शेतजमीनी  सरकारच्या  विविध  प्रकल्पाठी,औद्योगिक  आणीनागरी वसाहतीसाठी देऊन आतंतीक त्याग केला आहे.आतापर्यंत आगरी समाजाला नगण्य मूठभर समजून सातत्याने सापत्न वागणूक दिली आहे.मागील 8वर्षा पासुन आम्ही प्रयत्न करुन सुध्दा आगरी समाजातील नेते मंडळीशी सरकार बोललाही तयार नाही,यावरुन आगरी जातीला अस्पृश्य  समजणाऱ्या भुमिके बद्दल समाजात प्रचंड चीड निर्माण  झाली आहे.संपूर्ण देशभरात 10 कोटीच्या वर आगरी समाज आहे.         

 आमची संस्था 12ऑगस्ट 2018 पासून पहिल्या  काकासाहेब कालेलकर मागासवर्गीय आयोगाने 1955साली खंड 2 पान क्रमांक 23 वर शिफारस  केल्या नुसार ओबीसींमधील अति मागासवर्गीय उपवगींकरणातले आरक्षण  देण्याची मागणी करीत आलो आहोत,पण सरकार  आमच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे वास्तविक आमची  कोणतीही नवीन  मागणी नाही,मागासवर्गीय उपवगींकरणाने शिफारस केली आहे ती लागु करावी.       

आजही रायगड जिल्ह्याचा दक्षिण भाग,ठाण्यातील ग्रामीण भाग,घोटी,इगतपुरी तील समाज  बांधव अप्रगत राहीला आहेत यांना समाजातील मुख्य  प्रवाहात आणावयाचे आहे.तयानां याचा लाभ  देणे आहे.सन 2011साली आणी2017 साली राष्ट्रीय आयोगा नेमलेल्या न्या.जी.रोहिणी यांनी आपला अहवाल केंद्र सरकार ला सादर केला आहे,त्या मधे आगरी समाज मोठ्या प्रमाणात भूमिहीन लागलेला, प्रगती पासुन  पिछाडीवर गेलेला आगरी जातीला अतिमागास वर्गातील आरक्षण मिळण्याची गरज आहे.असे सुचित केले आहे.आजही पेण खारेपाटात  पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, रायगडात तरूणांना  नोकरीची वानवा, भूमिपुत्रावर अन्याय, त्या मुळे आगरी समाजाचे  जीवन अधिक  खडतर    होऊ लागले आहे, या पत्राच्या प्रती राज्य मागासवर्गीय आयोग,  मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस, उप समितीचे सदस्य,  वनमंत्री मा. श्री.गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे.