जनता वसाहत येथील रहिवाश्यांमध्ये प्रचंड असंतोष; शासन व एस.आर.ए. विरुद्ध संताप - शिवसेनेच्या वतीने मनपा आयुक्तांना निवेदन

xtreme2day   18-08-2025 19:37:57   13905598

जनता वसाहत येथील रहिवाश्यांमध्ये प्रचंड असंतोष; शासन व एस.आर.ए. विरुद्ध संताप - शिवसेनेच्या वतीने मनपा आयुक्तांना निवेदन

पुणे (प्रतिनिधी) - जनता वसाहत, पर्वती येथील झोपडपट्टीची जागा जागामालक / विकसक यांना न देता झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन होण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याबाबत व ७५० कोटी टी.डी.आर प्रस्ताव रद्द करावा आणि या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत महानगरपालिकेचे आयुक्तांना शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वतीने एक निवेदन देण्यात आले आहे. झोपडपट्टी वासियांना घरे न देता त्यांच्या जागेचा टीडीआर वापरून बक्कळ पैसा कमावणे एवढाच उद्देश मालक आणि विकसक यांचा आहे. यामुळे जनता वसाहत येथील रहिवाश्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून शासन व एस.आर.ए. विरुद्ध संताप व्यक्त होत आहे.

         झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा उद्देशच झोपडपट्टीवासीयांना त्याच ठिकाणी पुनर्वसन देणे हा आहे. जनता वसाहतीतील झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध हा पुनर्वसनाला नसून विकसकांच्या मनमानी, अरेरावी व दबावशाहीला आहे असे म्हटले आहे. सध्या वृत्तपत्रांमधून व समाज माध्यमांतून स्पष्टपणे समोर आले आहे की पर्वती जनता वसाहत परिसरातील सर्वे क्रमांक ५१७, ५१७(ब,क), ५१८ (पी.टी.), ५१९, ५२१(ए), ५२१(ब), ५२३, ५२१(क) या झोपडपट्टीच्या जागेवर हजारो झोपडपट्टीधारक राहत असून, त्यांच्या जागेचा विचार न करता जागामालक / विकसक यांना तब्बल ७५० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला आहे. हा प्रकार झोपडपट्टीवासीयांच्या मूलभूत हक्कांवर अन्याय करणारा आहे. 

याबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, पुणे शहराच्या वतीने आम्ही ठामपणे पुढील मागण्या करीत आहोत असे आयुक्तांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.तसेच या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री पुणे जिल्हा, नगरविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य , प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, नगरविकास विभाग २ मंत्रालय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांना देण्यात आल्या आहेत.

शिवसेनेच्या करण्यात आलेल्या मागण्या -

१. जनता वसाहत झोपडपट्टीचा जागामालक / विकसक यांना दिलेला ७५० कोटी टीडीआरचा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा.

२. सदर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जागामालक / विकसक यांना कोणताही मोबदला अथवा टीडीआर देऊ नये.

३. जनता वसाहत येथील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याचा ठोस निर्णय घ्यावा.

४. एस.आर.ए. योजनेंतर्गतअगोदर दाखल झालेले सर्व प्रस्ताव व टीडीआर संदर्भातील कागदपत्रांची प्रत आम्हाला उपलब्ध करून द्यावी. जनतेसमोर जाहिर करण्यात यावी.

५. सदर जागेवर कोणकोणते रिझर्वेशन आहेत व किती बांधीव क्षेत्र आहे याची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी. आणि पुणेकरांसमोर प्रसिद्ध करावी.

६. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा मूळ उद्देश हा येथील प्रत्येक झोपडपट्टी धारकाला त्याच ठिकाणी हक्काचे घर बांधून देण्याचे होता व आहे, असे असताना ज्या जागेवरील झोपडपट्ट्या विकसित होत नाहीत, त्या जागा शासनाने ताब्यात घेउन जागा मालक व विकसक यांना जमिनीच्या क्षेत्रफळाच्या १.० निर्देशांकाच्या समतुल्य टीडीआर देण्याचे या नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. तरी जनता वसाहतीतील झोपडपट्टी धारकांचा एस.आर.ए योजनेला कधी व कोणता वैरोध होता ? ज्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मधील १४.६.११ {२} चा वापर आपणाकडून करण्यात आला आहे. का ? त्यासाठी आपणाकडे झोपडपट्टी धारकांचा पुनर्वसन योजनेला विरोध असल्याचे काही कागदपत्रं उपलब्ध असल्यास ती आम्हास द्यावीत. वास्तविक झोपडपट्टी धारकांचा विरोध हा विकसकाच्या मनमानीला, जोरजबरदस्तीला, अरेरावीला होता. याची नोंद घ्यावी.

झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय व त्यांचे पुनर्वसनक न करता जागामालक / विकसक यांना शासनाने कोणतीही सवलत, मोबदला अथवा टीडीआर दिल्यास शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, पुणे शहर झोपडपट्टीवासीयांसमवेत तीव्र आंदोलन उभारेल. याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महापालिका प्रशासनावर राहील.

या झोपडपट्टीच्या जागेवर हजारो झोपडपट्टी धारक राहत असून त्यांच्या जागेचा विचार न करता जागामालक व विकासक यांना तब्बल 750 कोटी रुपयांचा टीडीआर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीतील 14. 6. 11 (2) चा वापर करून देण्यात येत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर असून झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न तसाच ठेवून केवळ जागेचा टीडीआर वाटण्याचे धोरण पुणे शहरातील झोपडपट्टी धारकांच्या मालकी हक्काच्या घराच्या स्वप्नांवर गदा आणणारे ठरणार आहे. अशी भिती आज शिवसेनेच्या वतीने पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन देऊन व्यक्त करण्यात आली. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली जनता वसाहत येथील साडेसातशे कोटी रुपयांचा टीडीआर दिल्यानंतर झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन कसे करणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सदर प्रकरणी बेकायदेशीररीत्या टीडीआर फुगवण्यात आला असुन या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जागा मालक विकासात यांना कोणताही मोबदला अथवा टीडीआर देऊ नये अशी आग्रही मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली आहे. तसेच सदर मिळकतीवर वेगवेगळे आरक्षण असताना व बीडीपी क्षेत्र असताना देखील त्याचा संपूर्ण टीडीआर देण्याचा घाट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने का घातला असा देखील प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित करण्यात आला मुळातच शिवसेनेने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मधील कलम 14. 6. 11 (2) चा वापर तात्काळ थांबवावा व हे कलम रद्द करावे. अशी मागणी करून जनता वसाहत येथील विकासकांना व जागामालकांना टीडीआर दिल्यास झोपडपट्टीधारंकासमवेत शिवसेना आंदोलन उभे करेल. असा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला.

याप्रसंगी पुणे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, अशोक हरणावळ, सूरज लोखंडे, अल्पना मोरे, नाझ इनामदार, अनिश रेणुसे, माऊली दारवटकर, निलेश पवार, रुपेश पवार, बाळासाहेब गरुड,ज्ञानंद कोंढरे, निलेश रासकर, दत्ता वाघमारे, रामभाऊ जोगदंड उपस्थित होते.