मुंबई, पुणे, ठाणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासह आता फक्त 51 टक्क्यांत पुनर्विकास मंजूर! गृहनिर्माण संस्थांसाठी राज्य सरकारचा गेमचेंजर निर्णय

xtreme2day   24-05-2026 21:10:01   183495312

मुंबई, पुणे, ठाणे आणि उर्वरित महाराष्ट्रासह आता फक्त 51 टक्क्यांत पुनर्विकास मंजूर! गृहनिर्माण संस्थांसाठी राज्य सरकारचा गेमचेंजर निर्णय

मुंबई (मंत्रालय प्रतिनिधी) - मुंबई, पुणे, ठाण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अखेर राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तब्बल ६ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर 'महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियमांना' सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १.२५ लाख गृहनिर्माण संस्थांच्या दैनंदिन कारभारात आणि नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल होणार आहेत. नव्या नियमावलीत डिजिटल प्रशासन, पुनर्विकास प्रक्रियेतील पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि सामान्य सभासदांच्या हक्कांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

सन २०१९ मध्ये सहकारी कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर २०२० मध्ये या नियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला होता, मात्र विविध मंजुऱ्यांमुळे तो रखडला होता. अखेर राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या प्रलंबित सुधारणांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. शहरांमधील सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने नियमात मोठी सवलत दिली आहे. सोसायट्यांना आता त्यांच्या जमिनीच्या मूल्याच्या तब्बल १० पटपर्यंत कर्ज घेता येणार आहे. बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी विकासक निवडीची संपूर्ण प्रक्रिया व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे आता बंधनकारक असेल. तसेच, पुनर्विकासासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आता केवळ ५१ टक्के सदस्यांची सहमती पुरेशी ठरणार आहे. कोरोना काळानंतर अनेक सोसायट्यांमध्ये ऑनलाईन बैठका घेतल्या जात होत्या, पण त्यांना कायदेशीर संरक्षण नव्हते. आता प्रथमच ऑनलाईन आणि हायब्रिड वार्षिक सर्वसाधारण सभांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे आता डिजिटल मतदानालाही परवानगी मिळाल्यामुळे परराज्यात किंवा परदेशात राहणाऱ्या सभासदांनाही सोसायटीच्या निर्णय प्रक्रियेत थेट भाग घेता येईल.

फ्लॅट धारकाच्या मृत्यूनंतर वारसांचे नाव लावताना होणारे वाद आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी, नोंदणीकृत कौटुंबिक सेटलमेंट दस्तऐवजाला मान्यता देण्यात आली आहे. नामनिर्देशित व्यक्तींना वाद मिटेपर्यंत तात्पुरते सभासद म्हणून तत्काळ प्रवेश देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. सोसायटीच्या देखभाल शुल्काबाबत अधिक स्पष्टता आणली असून, थकबाकीदार सदस्यांवरील व्याजदर कमी करून दिलासा देण्यात आला आहे. मात्र, यापुढे सिंकिंग फंड, मोठ्या दुरुस्तीचा निधी, शिक्षण-प्रशिक्षण निधी आणि सांस्कृतिक निधी हे सर्व स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवणे बंधनकारक असेल, ज्यामुळे पैशांची अफरातफर रोखता येईल. याशिवाय व्यवस्थापन समितीतील रिक्त जागा भरण्यासाठी आता निवडणूक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नसून, संस्था अंतर्गत पातळीवर या जागा भरू शकणार आहेत.